बुटवल ।
वन पैदावरको बिक्रीमा सरकारले लगाएको रोक फुकुवा गर्न र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै वन उपभोक्ताहरु आन्दोलित भएका छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला सञ्जाल कपिलवस्तुले आइतबार लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको वन पैदावरको बिक्री रोक्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन माग गरेको हो ।
सरकारको उक्त निर्णयले उपभोक्ता घाँस, दाउरा र काठ उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका, चोरी तस्करी र मुल्यवृद्धि बढेको, स्थानीयस्तरमा सिर्जित रोजगारी र ठूलो मात्रामा सरकारको राजस्व समेत गुमेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारको निर्णयले विदेशबाट काठ र तयारी फर्निचर आयात बढ्दा ठूलो परिमाणमा नेपाली मुद्रा बाहिरिएको, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट वार्षिक एक खर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
‘विदेशबाट काठ र फर्निचर आयात गरेर बेच्ने तथा आल्मुनियम र युपीभीसी व्यापारीको स्वार्थ अनुसार सरकारले काठ बिक्री रोक्ने गलत निर्णय गरेको हाम्रो ठहर छ’ मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अब्दुल अजिज खांंले भने, ‘कैलालीको एउटा वनमा केपी ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षबीचको लडाईले उत्पन्न विवादको बन्धक र शिकार देशभरिका वन उपभोक्तालाई बनाइयो ।’
संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले तोकिएको कार्यक्षेत्र समेट्न नसकेको, विज्ञसँग छलफल नगरेको, प्रमाणको अध्ययन र विश्लेषण गर्न नसकेको, वन विज्ञानको मर्म विपरीत प्राविधिक शब्दको अपब्याख्या गरेको खाले तर्क गरे ।
सरकारले गलत र अव्यवहारिक निर्णय तत्काल सच्याएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिए पुस महिनादेखि चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला सञ्जाल कपिलवस्तुकी संयोजक रेनु सेनले बताइन् ।
‘सरकारले हचुवाको भरमा वन पैदावरको बिक्री, संरक्षण र व्यवस्थापनका कामहरु रोक्ने निर्णय नसच्चाए मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपर्छ’ संयोजक सेनले भनिन्, ‘वनको स्थलगत अनुगमन नै नगरी, मुख्य सरोकारवाला पक्षसंग छलफल नै नगरी बिचौलिया ब्यापारीको स्वार्थ र योजना अनुसार गरिएको निर्णय गलत मात्र छैन, संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप पनि हो ।’
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भए सच्याउन वन उपभोक्ता समितिहरु सधैं तयार रहेको भएपनि नेपाललाई सधैं द्वन्द्वमा फसाउने विदेशीको एजेण्डाको प्रभावमा परेर वन पैदावरको बिक्री र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक निर्णय भएको साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका सहअध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले आरोप लगाए ।
सरकारको निर्णयले तराईका २३ जिल्लाका ३१ वटा साझेदारी र करिब २२ हजार सामुदायिक वनले काठको बिक्री वितरण र व्यवस्थापन गर्न पाएका छैनन् ।
संघीय सरकारको निर्णय वेठीक : मन्त्री गिरी
संघीय सरकारले वन पैदावरको बिक्री रोक्न गरेको निर्णय बेठीक भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले बताएका छन् ।
सरकारको निर्णय सच्याएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई निरन्तरताको मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री गिरीले संघीय सरकारको गलत निर्णयले विदेशबाट काठ र फर्निचरको आयात बढेको, कालोबजारी र मुल्यवृद्धि बढेको हुँदा उक्त निर्णय देशकै लागि घातक भएकाले निर्णय सच्याउन संघीय सरकारलाई भनेको मन्त्री गिरीले बताए ।
‘तपाईहरुको माग एकदम जायज र सही छन्, प्रदेशबाट संघलाई पहिला पनि वेठीक भयो भनेका हौं, फेरि पनि भन्छौं’ मन्त्री गिरीले भने ।
प्रतिक्रिया