मन्त्री अर्यालले भनिन्ः अब भूमिमा दोहोरो स्वामित्व रहँदैन

काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले वर्षौदेखि जटिल समस्याका रुपमा रहेको भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व राज्यले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पहिलो पूर्ण बैठकलाई आज (बिहीबार) काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि रहँदै आएको भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिने बताइन् । उनले सहमति भए आधा–आधा बराबरी बाँडफाँड हुने र सहमति हुन नसकेमा राज्यले गरिदिने समेत बताइन् । ‘यदि सहमतिमा हुन नकसेमा राज्यले गरिदिन्छ भन्ने ढंगले अलिकति दह्रो गरी कानुन बनाएर सिधै राज्यले हस्तक्षेप गरेर भएपनि द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘नत्र सहमति भन्यो, तल मिलेर आउ भन्यो कुरा मिल्दै मिल्दैन । यसले समस्या सधै रहिरहने भयो। यो कुरालाई अन्त्य गर्नका निम्ति राज्यले हस्तक्षेप गर्छ। पहिलो लटमा मिलेर समझदारीपूर्वक आउनका निम्ति भन्ने । मिलेन भने राज्यले हस्तक्षेप गरेर भए पनि यो समस्याको समाधान गरिदिन्छ। त्यो खालको कानुन बनाएर हामी अगाडि बढेका छौं ।’

भूमिहिन सुकुम्बासीलाई भूमिको मालिक बनाउने सरकारको अभियान भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माणदेखि आजको संघर्षसम्म आइपुग्दा ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने बताइन् । अझ धेरै उपलब्धी हासिल गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री अर्यालले जतिखेर जनताको हातमा रातो पुर्जा दिन सकिन्छ, त्यतिखेर मात्र आयोगको कामले सफलता प्राप्त गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘जतिखेर तपाईले जनताको हातमा पुर्जा दिनुहुन्छ, त्यतिखेर जनताले तपाईको काम देख्छ । जनताले अनुभूत गर्ने, जनताले महसुस गर्ने, जनताले राहत महसुस गर्ने र हाम्रो कामले सार्थकता प्राप्त गर्ने भनेको जतिबेला यो आयोगले जनताको हातमा रातो पुर्जा थमाउँछ, त्यो बेला मात्रै यो हाम्रो अभियानले सार्थकता प्राप्त गर्छ ।’

त्यो ठाउँमा पुग्नका निम्ति थुप्रै प्रतिकूलता, जटिलटा, संघर्षहरु झेल्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् । सरकारले महत्वपूर्ण र जटिल खालको जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनले त्यो विश्वास कायम गर्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘यो काम भइहाल्छ नि भन्ने ढंगले हुँदैन। निकै जटिल खालको कामको जिम्मेवारी तपाईहरुलाई सरकारले दिएको छ । तपाईहरुलाई विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी हो । यो गहन जिम्मेवारीलाई तपाईहरुलाई कसरी पूरा गर्नुहुन्छ । त्यो तपाईहरुको हातमा छ ।’ जमिनलाई उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनका निम्ति भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको बताउँदै उनले मानव र प्राकृतिक स्रोतको मिश्रणबाट नै विकास सम्भव रहेको बताइन् । भूउपयोग ऐनलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र नेपालमा भूमिमा समाजवादन लागू गरेको हो भन्ने कुरा सावित हुने समेत उनले बताइन् ।