विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा, द्वन्द्व पीडित अझै न्यायको प्रतिक्षामा

काठमाडौं ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दको औपचारिक अन्त्य भयो। जसको जगमा नेपालमा २४० वर्षसम्म निरन्तर शासन गरेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ भने मूलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ। तर तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा भने कुनै प्रगती भएको छैन।

अहिले पनि हजारौ द्वन्द्वपीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र सन् २०१५ मा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो। सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन नगरेको, दुवै आयोगलाई चाहिने आवश्यक कर्मचारी र अन्य स्रोत साधनलाई समयमा उपलब्ध नगराएको, आयोगका काम कारवाहीमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएको लगायतका कारणले विगत पाँच वर्षमा दुवै आयोगले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन्।

सरकारले यस अगाडिका पदाधिकारीहरुको चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएपछि लामो समयसम्म दुवै आयोग खाली रहे। लामो समयको रिक्ततापछि नयाँ पदाधिकारीहरुले सन् २०२० को जनवरीबाट कार्यभार सम्हालेका छन्। कार्यभार सम्हाले लगत्तै कोभिड–१९ को महामारीका कारण नयाँ पदाधिकारीहरुले पनि काम गर्न सकेका छैनन्।