काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय वैठक आज बस्दै छ । बुधबार दिउसोको लागि वैठक मिति तय भए पनि बस्ने नबस्ने अझै निश्चित छैन । तय भएको सचिवालय बैठक केही दिन पर सार्न प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् गरेको प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष दाहालले अस्वीकार गरेका छन् । ओलीपक्षले अन्तिम समयसम्म वैठक सार्नेबारे रणनीति बनाइरहेको छ भने दाहालसमुअ यसपटक गल्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले आजको वैठक बस्छ बस्दैन, या बस्यो भने के निर्णय हुन्छन् कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्म यो चिन्ता छ ।
पार्टी सचिवालयल सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबारको बैठक स्थगित नहुने बताए । ‘कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकले अर्को बैठक बुधबारका लागि तय गरेको हो । त्यसकारण बुधबारको बैठक रोकिन्न, बस्छ,’ श्रेष्ठले भन्नुभएको छ ।।
महासचिवसँगको भेटमा दाहालले बैठक बस्ने बताएपछि बालुवाटारमा ओलीसहित उनीनिकट नेताहरु छलफलमा बसेका थिए । ओलीनिकट नेताहरुले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठक बस्न नसक्ने बताइसकेका छन् । ‘ ओली निकट नेता एवं स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले भने, ‘यही सुझाव बालुवाटार र खुमलटार अध्यक्षलाई दिएका छौं ।’
नेकपामा सुरुमा २२ कात्तिकमा अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालयको बैठकको माग गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पत्र बुझाएका थिए । पार्टी र सरकार सञ्चालनका केही प्रश्नसहित आफूलाई बुझाइएको पत्रको ओलीले कात्तिक २५ मा लिखित रूपमै जवाफ दिएका थिए ।
सचिवालयका बहुमत सदस्यले प्रस्तावमा ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको, यती होल्डिङ्सदेखि ओम्नी समूहसम्म साँठगाँठ गरेको, बजेटअघि राजस्वको दररेटसम्बन्धी सूचना चुहाएको, एमसीसीमा पार्टीलाई ढाँटेको, समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने गरेको, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको, संघीयताविरोधी गतिविधि गरेको, पार्टी विभाजनको कोसिस गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पार्टी स्थायी कमिटीले कोरोनाको बढ्दो संक्रमणबाट उत्पन्न विषम परिस्थिति, पार्टीको बृहत्तर हित एवं एकता, राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलगायत पार्टी–जीवनलाई गति प्रदान गर्ने तथा राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित कतिपय ज्वलन्त समस्याको समाधानमा सरकारका काम–कारबाही प्रभावकारी तुल्याउने निर्णय गरे पनि पार्टी र सरकारका सबै कामहरू त्यसअनुरूप निर्देशित हुन नसकेको बहुमत सदस्यहरुको आरोप छ ।
कार्यान्वयन नहुनुमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली नै जिम्मेवार रहेको तथा पार्टी र सरकारलाई विधिसम्मत सञ्चालनको निर्णयको अवज्ञा गरेको पनि आरोप छ । यसलाई ओली समूहले भने अस्वीकार गरेको छ । पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असहयोग भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । ओलीको प्रस्ताव लिएर खुमलटार पुगेका महासचिव पौडेललाई दाहालले अब सबै विषय बैठकमै छलफल गर्ने बताएका थिए । ओलीले महासचिव पौडेलमार्फत् दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेरमात्र बैठक बस्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बहुमत सदस्यको दबाबमा रहेका दाहालले यसपटक बैठकमै छलफल गर्ने भन्दै अडान लिएका छन् । दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य पनि लगातार छलफलमा छन् ।
प्रतिक्रिया