काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत वर्ष ९आर्थिक वर्ष २०७६/७७० मा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानमध्ये खर्च नभएको रकम फिर्ता पठाउन स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई बोधार्थ गर्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई गत वर्ष हस्तान्तरण गरिएको रकममध्ये खर्च नभएको रकम फिर्ता गराउन पत्र काटेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहहरूलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरुमार्फत रकम फिर्ता गर्नको लागि पत्र काटेको छ । सबै स्थानीय तहले असोज मसान्तभित्र रकम फिर्ता पठाउनको लागि भनिएको छ ।
यस्तो रकम फिर्ता नभए आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
विनियोजन ऐन २०७७ दफा ४ को उपदफा १२ मा सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समयमै दाखिला नगरिएमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्को आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमा गरिएको छ ।
स्थानीय शासन विज्ञ खिमलाल देवकोटा वित्तीय संघीयता अनुशासनमा राख्नको लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक पर्ने बताउछन् ।
‘वित्तीय समानीकरण अनुदान निशर्त हो त्यसकारणले यो रकम फिर्ता नहुने र अन्य ३ किसिमका अनुदान ससर्तसहितका भएको कारणले तोकिएको क्षेत्रमा खर्च नभएपछि फिर्ता मागेर खर्च गर्ने स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने संघीयताको असल अभ्यान हुन्छ’ देवकोटाले भने ।
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले विशेष अनुदान शीर्षकमा २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सशर्त अन्दानी १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र समपुरक अनुदान १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
विशेष अनुदान स्थानीय तहले विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि गरेको मागको आधारमा उपलब्ध गराउने हो । राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पठाउने गर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डमा र क्षेत्रमा काम गर्ने गरी यो अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै समपूरक अनुदान पूर्वधार विकाससम्बन्धी आयोजना कार्यन्वयन गर्नको संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने गर्छ।
यस्तो अनुदान दिँदा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यावन्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताजस्ता आधार हेरिने गर्छ।
स्थानीय तहको बजेटमा २२ प्रतिशत हिस्सा बचत बजेटबाट देखिएको छ । ‘बजेटको अंक ठूलो देखिने स्रोत हेर्यो भने बचत बजेट प्रमुख स्रोत हुन्छ यसले समयमै काम नहुने सम्भाभावना हुन्छ,’ देवकोटाले भने ।
प्रतिक्रिया