बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको कामलाई रोक लगाएकोमा संघको आपत्ति

मायादेवी अनलाइन, जितपुर ।

सरकारद्धारा गठित एक उच्चस्तरीय समितिले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको कामलाई रोक लगाउँन सिफारिस गरेसंगै साझेदारी बन ले आपत्ति जनाएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितीबाट गठित वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन अध्ययन उपसमितीको प्रतिबेदन २०७७ एक पक्षिय देखिएको भन्दै वन प्राविधिक संघले आपत्ति जनाएको हो ।

संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिबेदन माथी प्रदेश सरकारको धारणा माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जारी प्रतिवेदनले नेपाल सरकारको निर्देशिका, कार्यक्रम र कार्यान्वयलाई समेत नकारेको हुदा उक्त प्रतिबेदन माथि नेपाल सरकारलाई आफ्नो धारणा राख्न अनुरोध गरिएको छ ।

जारी प्रतिवेदनले “वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यविधी” र सो अन्तरगत संचालन गरिएका सबै कार्यक्रमलाई अस्विकार गर्नु वन विज्ञानको स्थापित विज्ञानलाई मात्र नभइ नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकारलाई समेत दोषी देखाएको जनाइएको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रको सक्रिय ब्यवस्थापनको अभावमा नेपालले प्रतिवर्ष १० लाख क्यूफिट भन्दा बढी काठ आयात गर्दै आएको र त्यस वापत ठूलो धनरासी अन्य मुलुकमा गैरहेको छ, जसले स्थानीय समुदाय र राष्ट्रिय मागको आपुर्तीमा समेत नकरात्मक असर परेको भन्दै वन ब्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो वन ब्यवस्थापन गरी काठमा आत्मनिर्भर र आयात प्रतिस्थापनमा प्रयास गरिएको जनाइएको छ ।

नेपाल वन प्राविधिक संघले उप समिती निष्पक्ष र तथष्ट नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितीलाई यहि असार २५ गते लिखित जानकारी गराइ असहमती जाहेर गरेको थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानबिन तथा सोही समितिको प्रतिवेदनमा साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

संसदीय समितिको नाममा बाहिर आएको प्रतिवेदनले यस विषयमा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई कारबाही गर्न गरिएको सिफारिस एवं प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुहरु गैरकानूनी एवं मनगढन्ते भएकाले सो उपर महासङ्घको धारण राख्न माग गरेको छ ।