प्रदेश ५ का सीमा नाकामा अझै कडाई हुने भयो

रूपन्देही ।
प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले चाडपर्वको समयमा नेपाल–भारत आवतजावत निरुत्साहित निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चाडपर्वका बेला नेपाल र भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवतजावतलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसका लागि सीमा नाका व्यवस्थापन गर्ने, सशस्त्र र जनपथ प्रहरी सबै क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, सीमामा अभिलेख राख्ने र हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले जोखिम कम भएका जिल्ला र स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ का बिरामीको संख्या बढ्दै गएकाले अहिलेको संरचनाले नपुग्ने निष्कर्ष गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको धागो कारखानास्थित उपचार केन्द्र र दाङको बेलझुण्डी आयुर्वेद अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीको मात्र उपचार गर्ने र त्यसका लागि उच्च क्षमताको अक्सिजन युनिटसहितको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभयो ।

लक्षण देखिएका बिरामीको पीसीआर परीक्षण र त्यसको रिपोर्ट तत्काल आउने व्यवस्था मिलाउन र जिल्लाहरुमा पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन र सिफारिस गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै भएका प्रयोगशालालाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउनका लागि सार्वजनिक र निजी संस्थाहरु, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायात लगायतको स्थानमा अनिवार्य मास्क प्रयोग, सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता र मापदण्ड पालना गराउने, मापदण्ड पालना भए नभएको विषयमा प्रहरीले अनुगमन गर्ने, गाउँरगाउँ र टोलटोलमा आवश्यक सचेतना र सूचना प्रवाह गर्ने, जुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिन्छ, त्यही क्षेत्र मात्र निश्चित समय सिल वा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट १० करोड रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत् उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्थामा विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर स्थानान्तरण गर्ने र आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थालाई मर्जरको नीति अबलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएको स्थानमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।