भूमिहीनलाई जग्गा दिन ७७ जिल्लामा राजनीतिक नियुक्ति , नेता र कार्यकर्ताबीच हानथाप

काठमाण्डौँ ।
सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।जग्गा वितरणका लागि सरकारले केही समयअघि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। अहिले जिल्ला जिल्लामा काम गर्न आयोग मातहत रहने समितिमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्न लागेको छ।

आवश्यकताअनुसार ७७ जिल्लामा गठन हुनसक्ने यी समितिमा एक अध्यक्ष, एक विज्ञ सदस्य र सदस्यको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यी तीनबाहेक जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख पनि समितिमा रहने छन्।

ती समिति दशैंअघि नै गठन गरिसक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बताउनु भयो ।
केन्द्रको आयोग बनेपछि जिल्लाको आयोग (समिति) बनाउन हामी वर्कआउटमा छौं, उनलेभन्नुभयो, दशैंअघि नै जिल्लामा आयोगका समिति गठन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं।

उनका अनुसार जिल्ला समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन कुनै योग्यता र मापदण्ड तोकिएको छैन। सो समितिको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुन भने स्नातक पास गरेर कृषि, वन र भूमिसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ।

आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले उक्त समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष, जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रमुख, जिल्ला नापी कार्यालय प्रमुख र जिल्ला वन अधिकृत पदेन सदस्य रहने बताए।

मन्त्रालयले अहिले विभिन्न जिल्लामा नियुक्ति गर्ने व्यक्ति छान्ने काम गरिरहेको स्रोतले बतायो। यी नियुक्तिहरूमा सत्तारूढ नेकपाकै कार्यकर्ताबीच तँछाडमछाड चलेको छ।नियुक्ति खान भन्दै सत्तासिन नेता र कार्यकर्ताले माथिल्लो र पहुँच पुग्ने नेताहरु मसार्न सुरु गरिसकेको बुझिन्छ ।
नेकपाका विभिन्न जिल्ला र प्रदेश कमिटीले समिति अध्यक्ष र सदस्यहरूको नामावली पठाएको स्रोतले बताएको छ ।