काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गत भदौ १८ फुक्का गरेको जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय बदर भएको छ । सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णयहरु भदौ २५ गते बदर गरेको हो । मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७४ विपरीत थियो । मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको निर्णयमा गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका निर्णयहरु बदर गरिएको छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
‘भू-उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्म लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ गते मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रालयले यो निर्णय मात्र हैन मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर गरेको छ ।
२०७५ मा मन्त्री अर्यालले कृषि बाहेकका अन्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने निर्णय गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले भने निर्णय बदर नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार हुने भनिएको बताएको छ । जुनसुकै प्रकारको जग्गा कित्ताकाट गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सिफारिसमा मात्र गर्न पाइने नियमावली भने मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव भए पनि निर्णय नभई विचाराधीन छ । यो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि जग्गाको वर्गीकरण हुँदैन ।
प्रतिक्रिया