मल आपूर्ति नगर्ने ठेकदारहरुलाई कारबाही हुन्छः मन्त्री भुषाल

काठमाडौं ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले समयमा मल आपूर्ति नगर्ने ठेकदारहरुको ठेक्का रद्द गरेर धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको पत्रकार सम्मलेनमार्फत जानकारी दिएका छन् । साथै उनले कानुनबमोजिम ठेकदारहरुलाई थप कारवाही गरिने बताएका छन् ।

मन्त्री भुसालले आफ्नो मन्त्रालयमा सुशासनको अभियान थालनी भएको समेत दाबी गरेका छन् ।सिंहदरबारमा आइतबारु आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा मन्त्री भुसालले भने, ‘मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरवाहीलाई कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानूनबमोजिम अन्य कार्यवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘जनता र राज्यलाई हानी पुर्‍याउने यसखालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।’ मन्त्री भुसालले मल आयातमा दशौंकदेखि रहँदै आएको बेथितिको अन्त्य गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको र नेपालमै मल कारखाना खोल्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समितिसमेत बनिसकेको बताए ।

मन्त्री भुसालले युरिया मल सकेसम्म छिटो ल्याउने प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइसकिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री भुसालद्वारा जारी प्रेस नोटको पूर्ण विवरण–

सधैंझैँ रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गतवर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिको ९ अरब रकममा करिब डेढ अरब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरुको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नुपर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा म दुःखी छु ।

कोरोना महामारीका अपरिहार्य परिणामलाई हामीले व्यहोर्नैपर्ने छ । तर, मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरवाहीलाई कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानूनबमोजिम अन्य कार्यवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । जनता र राज्यलाई हानी पुर्‍याउने यस खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।

स्मरणीय छ, शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने ६ वटा ठेकदारकालाई गत वर्ष कार्यवाही गरिएको थियो, उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा फिर्ता गरिएको थियो ।

अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरु माथिको गरिएको कार्यवाहीलाई मैले सुशासनका लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छु । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथ पालना गरिने र गराइने छ ।