स्थानीय तहमा सुशासन

कृष्णप्रसाद सापकोटा ।
सुशासन भनेको शासकीय आयाम हो । शासन संचालनका आधारभूत मान्यता, प्रचलित, कानुन, मापदण्ड, विधि, पद्वति, सरोकारवालाहरुको सहभागिता सहितको शासन व्यवस्था हो । स्थानीय तह नागरिकको सवै भन्दा नजिकको सरकार हो । नागरिकको सवै प्रकारका समस्याहरु सम्वोधनको पहिलो संयन्त्र स्थानीय सरकार हो । यसले साच्चै नै गर्भदेखि चिहानसम्मका सवै काममा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । कुनै व्यक्तिको जन्म वा मृत्यु भने स्थानीय सरकारले प्रमाणित नगरीकन सो व्यक्ति कानूनी रुपमा जन्मेको वा मृत्यु भएको मानिदैन । सरकार भनेको जन्मदेखि मृत्यु सम्मको काम गर्ने निकाय हो भनिएको हो । नजिकको सकारको भएको नाताले यो जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ ।

विद्यमान कानूनी पूर्वाधार सुशासन

सुशासनका सवालमा स्थानीय तहमा रणनैतिक चुनौती छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई संविधान र कानूनको भावना अनुसार परिचालित गर्ने, कामहरु सम्पादन गर्दा निहित स्वार्थ र राजनैतिक लाभाँश खोज्ने सोँच भन्दा माथि उठेर उच्च राजनैतिक संस्कारमुक्त व्यवहारका साथ अगाडि वढ्नुपर्ने चुनौती छ । राजनीतिविज्ञहरुको वोली, व्यवहार र कानूनबीच तादम्यता मिलाउनु जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा व्यवहार र कानून पनि मिल्दैन कानून र व्यवहार बीच तालमेल मिलाउनु पर्ने चुनौती छ । उदाहरणको लागि वाढी पहिरोको पहिरो लगायत विपद्को अधिक व्यवहारिक रुपमा व्यवस्पथापन गर्नु पर्ने हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा कानूनी पूर्वाधारले स्थानीय सरकारका लागि सहयोग बनेको देखिदैन । स्थानीय सरकारले दिल र दिमाखले नागरिकको दुःखमा दिने साथलाई विद्यमान कानूनी पूर्वाधारले सपोर्ट र कतिपय अवस्थामा कानूनी सुशासन कायम नहुनसक्छ । नागरिकका वास्ताविक समस्या समाधान गरौ कि कानूनको पूर्णपरिपालन तर्फ लाग्यौ भन्ने इथिकल डिलेमा सृजना हुन्छ । मेरो बुझाईमा संघीय कानूनी संरचनालाई स्थानीय तहको कामको गति, आशय, प्रकृति र आयामसँग तालमेल मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई स्पष्ट दिशा निर्देश त जरुरी छ नै यसका अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्वि पनि सँगसगै लैजान पर्दछ ।

वेरुजु र स्थानीय सरकार

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा देखिएको वेरुजुलाई चिन्ताको रुपममा लिएको छ । स्थानीय तहको वेरुजु न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति नै आवश्यक छ । वर्तमान प्रणाली कानून, कार्यविधि, तौरतरिका पद्वति र स्थानीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी, दायित्व, नागरिकका समस्या समाधान गर्ने तत्परता, राजनैतिक गतिशीलता बीच तालमेल जरुरी छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने केन्द्रिकृत सोच, दृष्टकोण, चिन्तन, कार्यशैलीले स्थानीय तहको जिम्मेवारीको गाम्भियर्तालाई वोध गर्न सकेन भन्ने पनि छ । बेरुजुको चाङ्ग लगाउनु मात्र बहादुरी होइन बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरु सुझाउने, स्थानीय तहको क्षमता बढाउने, शुन्य बेरुजुका लागि रणनीत तय जरुरी छ । स्थानीय तहको बेरुजुमाथि छलफलको लागि संयन्त्रका बारेमा पनि विद्यमान कानूनहरु मौन देखिएका कारण पनि कसरी समाधान गर्ने भन्ने द्विविधा देखाउँछ । स्थानीय सरकारद्वार आफ्नो स्रोतसाधनको विवेकशील विनियोजन गर्नुपर्दछ । विवेकशील विनियोजन नहुनु पनि बेरुजु निस्कनुको कारण हो । साथसाथै नेपालको बजेट प्रणालीमा विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरु पनि छन् जुन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रत्येक वर्ष छलफल भईरहेको हुन्छ ।

शासकीय शैली र सुशासनः

नेपालको विद्यमान शासन प्रणालीले शासन संचालन प्रक्रियालाई अधिकतम विकेन्द्रित गरी नागरिकलाई सबैभन्दा तल्लो तह, नजिकको, पायक पर्ने निकायबाट सेवा प्रदान गर्ने नागरिकका आवाज सुन्ने मनसाय मनसाय हो । त्यही भएर गाउँ विकास समितिबाट गाउँपालिकामा रुपान्तरण गरिएको हो । तत्कालिन अवस्थाका अधिकाँश गाउँ विकास समितहरु वडा कार्यालयमा परिणत गरिएका छन् किनकी वडा कार्यालयबाट विद्यमान कानून अनुसारका सेवाप्रदान गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्नको लागि हो । तर आज वडा कार्यालय कानूनका भावना अनुसार संस्थागत हुन सकेका अझै सकेका छैनन् । वडा कार्यालयमा कर्मचारीहरुको ठूलो अभाव छ । सुगम क्षेत्रबाहेकका अधिकाँश वडामा तत्कालिन गाविसले लुज प्रक्रियाबाट नियुक्त गरिएका तत्कालिन गाविस सहायक कर्मचारीबाट मूल सेवा प्रवाह भईराखेको छ । सुशासन भने कानूनी प्रक्रिया मात्र नभई गुणात्मक सेवा (Quality Service) हो भन्ने विषय वोध हुन जरुरी छ । सेवा प्रवाह र सुशासनका सवालमा वडा कार्यालयको सेवा प्रवाहको बारेमा छुट्टै बहस आवश्यक छ । स्थानीय सरकारमा अझै पनि वडा कार्यायहरु प्राथमिकतामा परेका छैनन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले करिब ३६ प्रकारका कामहर वडा कार्यालयलाई सुम्पेको छ तर पर्याप्त जनशक्ति अझै पुगेकव छैन । यी सबै परिवेशमा के कुराको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने अझै पनि शासकीय पात्रहरुमा केन्द्रिकृत मानसिकता छ । संविधानिक र कानूनी रुमपा रुपमा हामी संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएपनि हाम्रो शासकीय सोच, शैली, र व्यवहार संघीयता सापेक्ष हुनै बाँकी छ । संघीय शासन प्रणालीलाई फलाउने फुलाउने चिन्तनका साथ विद्यमान सवै प्रणालीमा रुपान्तरण आवश्यक छ । संघीयतालाई व्यवहारिक रुपमा संस्थागत गर्नको लागि राजनीतिको रणनैतिक हस्तक्षेप (Strategic Intervention) जरुरी छ । रणनैतिक हस्तक्षेप राजनैतिक शुद्विकरण सहितको हस्तक्षेप हो । यसलाई बुझाउन थप बहस जरुरी छ । रणनैतिक हस्तक्षेपको अभावका कारण स्थानीय सरकारहरुलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ जुन सुशासनको चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

नागरिकको सहभागिताः

शासन संचालनको नविनतम अवधारणाको रुपमा नयाँ शासकीय सेवा (एनपीएस) प्रचलनमा छ । यो अवधारणा अनुसार शासनमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सार्वजनिक सेवा प्रदानमा सरकार, निजी क्षेत्र र तेस्रो क्षेत्रको साझेदारीयुक्त सहभागिता, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहउत्पादन, निर्माण हुनुपर्छ भनिन्छ । साथै शासकीय प्रवन्धको महत्वपूर्ण खम्वाको रुपमा जनसहभागितालाई लिइएको छ । परम्परागत प्रशासनमा सरकार नै सर्वसर्वा ठानिन्थ्यो भने हाल निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि शासन संचालनको पात्रको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । केवल सरकार मात्र होइन विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा नागरिकको सक्रिय सहभागिगताको सहभागिताको सुनिश्चितता सुनिश्चितता अनिवार्य ठानिएको छ । स्थनीय शासनमा नागरिकको तहमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चितता र शासकीय प्रवन्धलाई सबल बनाउनका लागि स्थानीय सरकारका विद्यमान जनप्रतिनिधमूलक संयन्त्रहरुलाई सवल सक्षम बनाउनु जरुरी छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतका संवैधानिक एवं कानूनी पुर्वाधारहरुले शासन संचालनका विभिन्न आयामहरुमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारी संरचना, विषयगत संरचना, नगरसभा लगायतका दरिलो सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ । बलियो कानूनी हैसियत भएका यी संरचनाहरुलाई सवल ससक्त र प्रभावकारी बनाउनु बनाउनु आवश्यक छ । नागरिकको आवाज अझै दरिलो र घनिभूत रुपमा बाहिर आउने अवसर यि संयन्त्रले प्रदान गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारको विधि निर्माणको थलो नगर सभा ससक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । नगरसभालाई कतिपय अवस्थामा केवल औपचारिक रुपमा सीमित पारिएको गुनासो पनि सुनिन्छ ।जब स्थानीय सरकारको विधि निर्माणको थलो स्थानीय सभा औपचारिक रुपमा सिमित हुन्छ तब नयाँ शासकीय सोच अनुसारको नागरिक सहभागिता गौण बन्न पुग्छ । सहभागिता सुनिश्चितताका लागि निर्माण गरिएका यी जराधार तहका संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी औजारको रुपमा विकसित गर्नुपर्दछ ।सरकार भित्रका संयन्त्रहरु क्रियाशील भएपछि बल्लल बलियो नागरिक समाज, व्यवसायिक प्रेस, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक आयामहरुलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिन्छ । वलियो नागरिक समाजको निर्माण भएपछि सक्रिय नागरिक सहभागिता सुनिश्चित र परिणाममुखी बन्न सक्छ ।

कानूनको परिपालनाः

स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नमा विद्यमान कानूनी पूर्वाधारमा ग्याप छ । बन्नै पर्ने कानूनहरु पनि बन्न सकेका छैन । जस्तै स्थानीय सरकार संचालन नियमावली, आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धी नियमावली आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको वितरण, यसको उपयोग लगानी र प्रतिफलको हिस्सा सम्वन्धमा विभिन्न ऐनहरुमा छरिएका व्यवस्थाहरु एकिन गर्न र स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न द्धिविधालाई निराकरण गर्न प्राकृतिक स्रोत सम्वन्धी एकिकृत ऐन वा संहिता कानून जरुरी छ । स्थानीय तहको ठुलो स्रोतको रुपमा नदीजन्य पदार्थ खानी लगायतका स्रोतहरु कानूनी आधार रहित कार्यविधीवाट संचालन गर्नुपर्दा स्रोतको सहि परिचालन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम प्रावधानहरुलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन ल्याउन पनि स्थानीय तहले अझै सकेका छन् । उदाहरणको लागि स्थानीय तहको मध्यमकालिन खर्च संरचना रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका वाहेक नगरपालिका वनाएको जानकारी वाहिर आएको छैन । कानूनी रुपमा बनाउनै पर्ने यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन । स्थानीय तहको लेखा परीक्षण एवं वेरुजु संपरिक्षणको विद्यमान प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।

वित्तीय संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयन

वित्तीय संघियताका मूल अवयव (खर्च जिम्मेवारी, राजस्वको अधिकार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित बाँडपाड र आन्तरिक ऋण) हरुको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक परिचालन मार्फत गरिवी न्युनिकरण, रोजगारी अभिवृद्धि, उद्यमशीलता प्रवर्द्यन तर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ ।खर्च जिम्मेवारीका क्षेत्रहरुमा प्रभावकारी विनियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयन विना समृद्ध नेपालको सपना पुरा हुन सक्दैन र नागरिकले सुशासनको अपेक्षा पनि गर्न सक्दैनन् ।

जब शासकीय व्यवस्था पारदर्शिता, उत्तरदायित्व वा क्षमताको कमी भएको व्यवस्थाको रुपमा चिनिन्छ तब गरिब, आरक्षित र कमजोर अवस्थामा रहेका मानिसहरुले सबैभन्दा वढी दुःख पाउँछन । जब नीति तथा कार्यक्रमहरु कुलिनद्धारा कब्जा गरिन्छ तव गरिबहरुको स्रोत साधनमा पहुँच पुग्दैन । अवसरहरु खुम्चिन्छन र आवाजहरु सुनिदैन । यसकारण सरकारका सवै संस्थाहरु प्रभावकारी उत्तरदायी र समावेशी हुनु पर्दछ । सरकारका संरचनाहरु दोहनकारी होइनन की प्रतिस्पधी कम्पिटेन्ट र डेलिभरी दिने सक्ने हुनुपर्दछ । तबमात्र सुशासनको प्रत्याभूती हुनसक्छ । यो सबैको सजिलो सूत्र स्रोतको प्रभावकारी वियोजन र परिणामुखी कार्यान्वय नै हो ।

निष्कर्षः

सार्वजनिक ओहदा धारणा गरेका सवैजना रोल मोड्लको रुपमा उभिनु पर्दछ । आफू रोलमोडल भएपछि मात्र सरकारका सहयात्रीहरुलाई सह–उत्पादन, सह–निर्माण, साझेदारीका लागि उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक जीवनमा तोकिएका सिद्धान्तहरु जस्तै स्वार्थ रहिता, निष्ठा, नेतृत्व, इमान्दारिता, वस्तुनिष्ठता, खुलापन, उत्तरदायित्वलाई स्थानीय तहवाट तलव, भत्ता सुविधा लिने सवै परिपालन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक व्यक्तिको अनिवार्य दायित्व नै सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तहरु परिपालना गर्नु हो । सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुखको भनाई सापटी लिँदा सार्वजनिक व्यक्तिले माला अर्थात सम्मान प्राप्त गर्ने गरी काम गर्ने र नागरिकलाई सम्मान दिने हो । सेवा प्रापकबाट माला पाउनु भनेको नागरिकको सन्तुष्टि बढ्नु हो । नागरिक सन्तुष्टि नै सुशासनको कोशे ढुँगा हो ।

लेखक सापकोटा हाल सन्धिखर्क नगरपालिका अर्घाखाँचीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।