प्रदेश ५ मा बेथितिको चाङ, लेखा समितीद्धारा छानवीन सुरु

बुटवल ।
प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा सामान खरिदमा अनियमितता र कर्मचारीहरुले कानून विपरितको सुविधा लिएको पाइएको छ । गाडी मर्मतमा अस्वभाविक रकम र सचिवालयका कर्मचारीहरुले नियम विपरित घर भाडाको सुविधा लिएको देखिएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनअनुसार सचिवालयका कर्मचारीहरुले सरकारी आवासको सुविधा लिन सक्छन् । तर घरभाडा वापतको सुविधा लिन पाउँदैनन् ।

तर प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले त्यो भन्दा अगाडि बढेर घरभाडा सहित इन्टरनेट विद्युत् र खानेपानीको रकम समेत बुझ्दै आएको पाइएको छ । पुनले कार्यालय सहयोगीको रुपमा कर्मचारी राखी भान्सेको रुपमा राख्दै आएको बताइएको छ ।

यस्तै प्रदेश सभाकै लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले पनि घरभाडा सहितको सुविधा लिँदै आउनुभएको छ । घर भाडा बापत उहाँहरुले मासिक २५ हजारको हाराहारीको सुविधा बुझ्दै आएको बताइएको छ ।

प्रदेश सभाको गाडी मर्मतमा पनि अस्वभाविक खर्च देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६⁄०७७ मा प्रदेश सभाका गाडीको मर्मत खर्च ४५ लाख १६ हजार ९ सय ९३ रुपैया खर्च भएको छ । सभामुखदेखि समितिका सभापति र कर्मचारीहरुले चढ्ने मोटरसाइकल, स्कुटर र चारपांग्रे सवारी गरी १४ वटा गाडीको खर्च हो ।

गत वर्ष गाडी खरिद प्रकरणका कारण प्रदेश सभा सचिवालयको आलोचना भएको थियो । यो वर्ष गाडी मर्मतको अस्वभाविक मूल्य, कर्मचारीको घरभाडा लगायतका सुविधाका कारण सचिवालय आलोचित बनेको छ ।

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बाहिर आएका कुरा बढाइचढाइ गरिएको भन्दै नियम अनुसार सुविधा लिएको दाबी गर्नुभयो । यस्तै प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले घरभाडाको सुविधा लिनु सामान्य भएको बताउनुभयो ।

यसैबीच प्रदेश सभाको सचिवालयमा भएको अनियमितताबारे प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन थालेको छ ।

बयान लिएपछि लेखा समितिले घर भाडाको सम्झौता र निर्णयको प्रति, गाडी मर्मतको बिल भरपाइ मागेको समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले बताउनुभयो ।

प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभाको गाडी मर्मत र कृषि अनुदानमा गरेको खर्चको छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ ।

गाडी मर्मतबारे छानबिन गर्न वैजनाथ जैसवाल कलवारको संयोजकत्वमा र कृषि अनुदानको खर्च छानबिन गर्न वसिउद्दिन खाँको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

प्रदेशसभाका ३२ वटा सवारी साधन मर्मतमा २३ महिनामा ६३ लाख खर्च भएको पाइएपछि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न लागिएको लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले बताउनुभयो ।