पूँजीगत खर्चको तुलनामा प्रदेश ५ सबैभन्दा अगाडी देखियो

काठमाडौं ।
प्रदेश नम्बर ५ आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा उत्कृष्ट प्रदेश बन्न सफल भएको छ । पूँजिगत खर्चका आधारमा प्रदेश ५ सवैभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएको हो ।

कोभिड-१९ले श्रृजना गरेको असहज अवस्थाका बाबजुद गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश ५ सरकारको पूँजीगत खर्च ७९ दशमलव २९ प्रतिशत भएको छ भने चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो हिसाबले कुल खर्च ७० दशमलव ०१ प्रतिशत भएको छ ।

त्यसैगरी, सात प्रदेशमध्ये पूँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा ७५ दशमलव ७९ प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७० प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा ५८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर २ मा ४२ दशमलव ४० पूँजीगत खर्च भएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश नम्बर २ सवैभन्दा कमजोर देखिएको छ भने संघीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेश पनि कमजोर नै देखिएको छ । वाग्मती प्रदेशमा प्रदेश २ भन्दा सून्य दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै बढी खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत विवरण अनुसार, प्रद्येश ५ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ५२ दशमलव ६०, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९ दशमलव ५८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

त्यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२ दशमलव ९९, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८३ दशमलव १८, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ दशमलव ८६, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका छन । प्रदेश ५ मा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७३ दशमलव ९३ प्रतिशत संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब १२ करोड २५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख १२ हजार ९ सय संकलन गर्न सफल भएको हो ।

आर्थिक बर्षमा उत्कृष्ट बनेको प्रदेश ५ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चलाई अझ नतिजामुखी बनाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्देशन दिनुभएको छ । बजेट खर्चका लागि कार्यविधि, निर्देशिका साउनभित्रै बनाइसक्न र ठेक्का लगायतका काम पहिलो चौमासिकमा सकिसक्न पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जनाउनु भएको छ ।