काठमाडौं ।
राज्यकोषबाट तलब सुविधा खाने सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक साउन दोस्रो सातासम्म आफू कार्यरत विद्यालयमा अनिवार्य पुग्नुपर्ने भएको छ । तत्काल विद्यालय खुल्ने र शिक्षक विद्यार्थीको उपस्थितिमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुनेगरी पठनपाठन हुने वातावरण नरहे पनि सबै शिक्षक आफू कार्यरत विद्यालयमा हाजिर हुनैपर्ने भएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तह तथा विद्यालयबाट पनि शिक्षक उपस्थित नहुँदा विद्यालयले गर्नुपर्ने तयारी तथा वैकल्पिक सिकाइ अभियानमा आवश्यक वातावरण सहज हुन नसकेको गुनासो गरिएपछि सबै शिक्षक विद्यालयमा पुग्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
धेरै सार्वजनिक विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको तथा शिक्षकसमेत विद्यालयमा नपुगेको गुनासो आएपछि शिक्षकका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झण्डै एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी शिक्षकले सरकारी सुविधा लिएको तर शिक्षक विद्यालयमा उपस्थितसमेत हुन नसकेको गुनासो बढेपछि सरकारलाई यस विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने दबाब परेको हो।
अधिकांश सरकारी शिक्षक वैकल्पिक शिक्षामा जोडिन पनि नसकेको गुनासो छ । संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तलब सुविधाका लागि सडक आन्दोलनमा उत्रनुपरे पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको हकमा भने यो अवस्था नरहेको र शिक्षकले आफ्नो सुविधा समयमै बुझेका छन् ।
विद्यालय कहिलेबाट खुल्न सक्छ भन्ने विषयमा भने हालसम्म कुनै योजना नबनेको समेत मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ। सरकारले आगामी दिनमा लिने बन्दाबन्दीको मोडालिटीले यसलाई तय गर्ने उहाँको भनाइ छ।
कुनै स्थानीय तह या विद्यालयले विद्यालय खोल्न चाहेको अवस्थामा भने त्यसले गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका बारेमा भने मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उनले बताए। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डलाई मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिँदैछ।
प्रतिक्रिया