कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणिहरुका लागि कर्जा तिर्ने भाका २ वर्षसम्म थपियो

काठमाडौं ।
कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणिहरुका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म थपिएको जानकारी दिए ।
कोभिड १९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्नरसञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसैगरी २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मुल्यांकन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने अधिकारीले बताए ।
यसैगरी निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड १९ को प्रभावको कारणले कमसल हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ ।
यसरी असल वर्गमा रहेतापनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को हिसावमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।