सामुदायिक बनमाथि लगाइएको अंकुशको निर्णय सच्चाउन माग

बाबुराम रायमाझी, भलवाड ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को जेष्ठ १५ को निर्णय अनुसार देशका विभिन्न बनक्षेत्रका रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपोसार गर्ने कार्यमा लगाएको रोकलाई सामुदायिक बनको भेलाले सरकारलाई निर्णय सच्चाउन माग गरेको छ ।

कपिलवस्तुको वाणगंगा ९ मा रहेका सामुदायिक वनहरुको भेलाले हालै गरिएको मन्त्री परिषद्को निर्णय त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै समयमै सरकारलाई निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले वन क्षेत्रमा अनियमितता तथा दुरुपयोग भएको भन्दै तत्कालका लागि बनक्षेत्रमा रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्यमा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट रोक लगाएको छ ।

विश्वमा कोरोनाको महामारी फैलिएको अवस्था र नेपाल पनि विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला जनताले प्राप्त गर्ने अत्यावश्यक सेवा माथी राज्यले अघोषित रुपमा लगाएको अंकुशले बनको श्रोत साधन र रोजगारीमा क्षति पुगेको बताएका छन् ।

सरकारले सवै बनलाई एउटै मापदण्ड नबनाई अनियमित गरेका सामुदायिक वनको छानबीन गरी पारदर्शी रुपले संचालन भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु मर्कामा परेको बताएका छन् ।

भेलाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्यहरु सुचारु गर्न र सरकारले गरेको निर्णय पुर्नविचारका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिल्ला महासंघ, सब डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र वन वातावरण मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको सामुदायिक वन नगर सदस्य दुर्गा प्रसाद पौडेलले वताए । भेला दिपक कुमार थापाको अध्यक्षता तथा गोपाल गिरीको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको थियो ।