कपिलवस्तुको तरकारी नल्याउने भनेर अर्घाखाँचीका जनप्रतिनिधिले नै निर्णय गरेका थिए !

मायादेवी अनलाइन, चार नम्बर ।
कोरोना संक्रमणको भय मान्दै अर्घाखाँचीका जनप्रतिनिधिले नै कपिलवस्तुको तरकारीमा प्रतिवन्ध लगाएको खुलेको छ । जिल्लास्थित सर्वपक्षिय बैठक बसेरै तरकारीबाहेकका अत्यावश्यकीय बस्तुहरु जिल्ला भित्त्राउने तर, तरकारी भित्त्राउन नदिने निर्णय भएको खुलेको छ । यद्यपि तराईका जिल्लाबाट भनेपनि अर्घाखाँचीमा तरकारी कपिलवस्तुबाट नै बढी जाने गरेको छ । तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिएको कपिलवस्तु धनकौलीका किसानका अनुसार आफ्नो ९० प्रतिशत बजार अर्घाखाँची भएको बताउँछन ।

अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलले रेडियो मायादेवीसंग सोमबारको वहस कार्यक्रममा बोल्दै यो कुराको खुलासा गर्नुभएको हो ।

‘प्रशासनले मात्र तरकारी आयात गर्ने निर्णय गरेको होइन, यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस, उहाँले घटनाबारे बताउँदै भन्नुभयो, ‘सर्वपक्षिय, सर्वदलीय बैठकबाटै यो निर्णय भएको हो, मैले त्यहि निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेको हुँ । यसमा प्रशासनको मात्र दोष छैन ।’

यद्यपि प्रजिअ पौडेलले तरकारी फिर्ता गर्न भनेको तर फाल्न नभनेको भने स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘तराईबाट तरकारी आएको भन्ने सुने । लगत्तै मैले प्रहरीलाई फिर्ता पठाउन निर्देशन दिएको हुँ । फाल्न भनेको होइन, उहाँले भन्नुभयो ।’ कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि तरकारी फिर्ता पठाउन भनेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासनको निर्देशनमा कपिलवस्तुको तरकारी डम्पिङ साइटमा फालिएको भनेर प्रत्यक्षदर्शीले दाबी गर्दै आइरहेका छन । तर, प्रजिअ पौडेलले यो आरोप निराधार रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

तरकारी डम्पिङमा फालिएको विषयमा आफुले जिल्लाका प्रहरी प्रमुखसंग मौखिक स्पष्टिकरण लिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘मैले यो विषयमा मौखिक उजुरी लिए । प्रहरी प्रमुखले खाद्यान्न भन्दै तरकारी ल्याइएछ भनेर भन्नुभयो । प्रहरीलाई झुट बोलेर तरकारी सन्धिखर्क पुर्याउनु नै व्यापारीको गल्ति हो, उहाँले भन्नुभयो, ‘अरु विषयमा अनुसन्धान भैरहेको छ । अहिले केहि नबलौं ।’

प्रजिअ पौडेलले फ्याकिएको तरकारीको क्षतिपूर्ती दिने भन्ने कुरै नहुने बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल र सरोकारवालाले डम्पिङमा फालिएको तरकारीको प्रशासनले क्षतिपूर्ती भराउनुपर्ने र क्षमा माग्नुपर्ने जोडदार ढंगले माग उठाइरहेका छन । तर, प्रजिअ पौडेलले क्षतिपूर्ती भराउने र माफि माग्ने भन्ने कुरै नआउने प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘गल्ति जवरजस्ती ल्याउनेको हो । जिल्लामा निषेधाज्ञा भएको बेला नियम विपरित किन तरकारी ल्याइयो ? हामीले किन माफि माग्ने ? उहाँले आक्रोसित हुँदै भन्नुभयो, ‘यो सर्वपक्षीय सहमती अनुसार प्रशासले चालेको कदम हो ।’

निषेधाज्ञा जारी भएको बेला नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही हुने सामान्य कुरा रहेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । यसमा जातीय, क्षेत्रिय र भाषिक कुरा उठाएर अतिरञ्जित बनाउन नहुने उहाँले धारणा राख्नुभएको छ ।