बजेटमाथि डा. भट्टराईको टिप्पणीः जेटको गतिमा उड्नुपथ्र्यो, कछुवाको गतिमा आयो

काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेटले देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको आयरव्यय को अनुमान (बजेट) माथि धारणा राख्दै उहाँले देशको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भए पनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी भएको हो ।

उहाँले परम्परागत ढङ्गबाट बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो । भट्टराईले बजेटले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरेको भए पनि वर्तमान सङ्कटको समाधान गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समस्या र आवश्यकताको बारेमा सरकार नै स्पष्ट नभएको भन्दै शब्दजालमा नपरिकन देशको अर्थतन्त्रको स्वरुपका बारेमा सरकारको विचारमा नै प्रष्टता आउनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।

नेपाल किनारा पुँजीवादको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादमा परिणत गर्दै समाजवादीको बिउ कसरी रोप्ने भन्ने ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । वैचारिक समस्या अहिले पनि यथावत् रहेको भन्दै उहाँले राज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पूर्वी एसियाली मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

भट्टराईले सैद्धान्तिक रुपमा कोरोना सङ्क्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम योजना बनेको भए पनि त्यो अनुरुप बजेट विनियोजन हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । सामाजिक दायित्य र राज्यको दायित्व अन्तर्गत स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भएकाले व्यापारको निम्ति स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्र छोड्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

कोरोना महामारीको कारण ध्वंश भएको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुयो । उहाँले विदेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा फर्कने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्न बेरोजगारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी विस्तृत योजना ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले टुक्रेटाक्रे राहतले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो । राहत आवश्यक पर्नेहरुको पालिकामार्फत अभिलेख राखेर बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत सिधै नगद पठाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको व्यापार नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी सम्पत्तिमाथि कर लगाउन, कृषि गर्ने व्यक्तिलाई भूमिको भोगाधिकार दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने, प्रशासनिक सुधार, रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेलगायतको सुझाव दिनुभयो ।

भर्खरै एसियाली विकास बैंकले एसियामा नै बढी क्षति नेपालमा हुने र नेपालको अर्थतन्त्र १३ दशमलव ६ प्रतिशत खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको, साढे ३७ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० मा झण्डै चार खर्बको सङ्कुचन हुने अनुमान गरिएको र विश्व बैंकले १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने बताइरहेका बेला अर्थ मन्त्रीले २ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नुभएको भन्दै उहाँले सरकारले अनुमान गरेभन्दा निकै भयाभवहको अवस्था सिर्जना हुने दाबी गर्नुभयो ।

विज्ञहरुले विश्वको अर्थतन्त्र अस्वभाविक ढङ्गले खुम्चने प्रक्षेपण गरिरहेको तथा ८१ प्रतिशत श्रमिकहरुले श्रम गुमाइरहेको अवस्थामा व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जनाको लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।