काठमाडौं ।
साझा पार्टीले अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी (कम्प्याक्ट) सम्झौता संशोधन नगरि पारित गर्न नहुने बताएको छ । साझा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितविरुद्ध रहेको र ती संशोधन नगरि संसदबाट पास गर्न नहुने बताउनुभएको हो ।
एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपालको १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षक संलग्न नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाइनका लागि भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, आयोजनामा रोजगारीको लागि नागरिकताको बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहनेलगायत सम्झौताका प्रावधान आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यी प्रावधानको समीक्षा र सुझावको लागि साझा पार्टीले स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्न पनि माग गरेको छ । पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको रूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय नभएको साझा पार्टीको ठहर छ । साथै साझा पार्टीले सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरे पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ गम्भीरताका साथ सोच्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
साझा पार्टीले सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै र आम नागरिकबाट समेत एमसीसी सम्झौता विना संशोधन पारित हुन नहुने आवाज उठिरहेकाले बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरै छाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै साझा पार्टीले आपत्तिजनक बुँदाहरू संशोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालको तर्फबाट खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै साझा पार्टीले कांग्रेसका नेता, सदस्य तथा आम जनसमुदायलाई देशको हितका लागि विना संशोधनको एमसीसी सम्झौताको खारेजीको पक्षमा उभिन आह्वान पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया