दशगजामा अलपत्रलाई के गर्ने भएन कुनै निर्णय, प्रजिअ भन्छन, गृहको आदेश नआउँदासम्म केही गर्न मिल्दैन्

मायादेवी अनलाइन, चारनम्बर ।
कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले सोमबार देखि जेष्ठ ५ गतेसम्म जिल्ला सिल गर्ने जनाएको छ । सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले सोमबार साँझ ५ बजेदेखि लागु हुने गरी जिल्ला सिल गर्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि प्रशासनले सिल नै गरेको शब्द प्रयोग नगरे पनि अहिले भैरहेको गतिविधीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ ।

प्रशासनले जनाए अनुसार अब खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दूध पेट्रोलियम पदार्थ, ग्याँस, औषधी पानी पशुपंक्षीको दाना, एम्बुलेन्स, शव बाहनका सवारी बाहेक अरु चल्नलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने छ । यी सवारीले कुनै पनि यात्रु बसाल्न नपाउने पनि प्रशासनले प्रष्ट पारेको छ ।

यता प्रशासनले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, निर्माणसंग सम्बन्धित कार्यहरु, व्यापार व्यवसाय आदिलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) क र संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ (१) बमोजिम यो निर्णय गरिएको प्रशासनको भनाई छ ।

साथै खाद्यान्न तथा तरकारी किनमेलका लागि ७ बजेदेखि ९ बजेसम्मका लागि खुल्ला रहने पनि प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

दशगजामा अलपत्रको विषयमा भएन कुनै निर्णय

दशगजामा अलपत्र नागरिकको व्यवस्थापन नभएकै कारण कोरोना भाइरस जोखिम बढेपनि यस बारे कुनै निर्णय भएको छैन् । कपिलवस्तुका सिमावर्ती दशगजामा सोमबारसम्म २ हजार नागरिक अलपत्र छन् । यिनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् ।

यो विषयलाई गृह मन्त्रालयसम्म पु¥याएको र उताबाट केही निर्णय भएर नआउँदासम्म केहिँ भन्न नसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले केन्द्रबाट कुनै आदेश नआउँदासम्म लैजान नपाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

दशगजामा अलपत्र नागरिकलाई प्रशासनले न त भारतमा व्यवस्थापन गर्न सकेको छ न नेपाल प्रवेश गर्न दिएको छ । खुल्ला आकाश मुनि बस्न विवश नागरिकहरु भोक भोकै मर्ने डर बढेको छ भने अन्य रोगको पनि जोखिम उत्तिकै छ । लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेहरुबाट कोरोना संक्रमण पनि त्यत्तिकै छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले दशगजामा अलपत्र नागरिकलाई आफुहरुले व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, प्रशासनले त्यसो गर्न नमिल्दै बताउँदै आएको छ ।