भारतको ज्यादतीमाथि बोल्यो नेकपा, लिपुलेकमा सडक निर्माण तत्काल स्थगित गर्न चेतावनी

काठमाडौँ ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा एकतर्फी सडक निर्माण कार्य सुरु गरेको घटनालाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सत्ताधारी दल नेकपाले सडक निर्माणको काम तत्काल स्थगित गर्न र विषयलाई थप जटिल नबनाउन भारतलाई चेतावनी दिएको छ।

नेकपाले हालसम्मका सबै प्रमाणले उक्त क्षेत्र नेपालको भएको पुष्टि गरेकाले त्यहाँ एकतर्फीरुपमा सडक निर्माणलगायत कुनै पनि गतिविधि नगर्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको हो।

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार अबेर संयुक्तरुपमा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक अग्रसरता लिन आग्रह समेत गरेका छन्। उनीहरुले भारतको पछिल्लो कदमले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकताका अवमूल्यन भएको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन्।

उनीहरुले सारा मानव जगत कोरोना भाइरसबाट सिर्जित अकल्पनीय स्वास्थ्य संकटको सामना गरिरहेको र सम्पूर्ण शक्ति महामारीविरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित भइरहेका बेला भारतबाट यस्तो घटना हुनु खेदजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाल भारतबीच सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, पारस्परिक विश्वास एवं लाभको सिद्धान्तमा आधारित असल मित्रवत सम्बन्धमा विश्वास गर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

‘सबै ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सुगौली सन्धीले समेत लिम्यिाधुरा, कालापानी, लिपु लेक लगायतका काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पारेको छ,’ उनीहरुद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।

यो तथ्यलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला नेपालको सहमति बेगर लिपुलेक भन्ज्याङलाई दुईपक्षीय व्यापारिक मार्गकारुपमा समावेश गरेपछि नेपालले त्यसको विरोधमा सन् २०१५ मे १५ मा विरोध दर्ज गराएको समेत स्मरण गराउन चाहेको बताएका छन्।

त्यसैगरी सीमा विवाद समाधानका लागि दुई मुलुकका शीर्ष नेतृत्व तहमा भएका समझदारी अनुरुप परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि नेपाल सरकारले मिति प्रस्ताव गरेको सम्बन्धमा नेकपा अवगत रहेको उनीहरुले बताएका छन्।

त्यस्तै दुई मुलुकबीचको युगौँ पुरानो मित्रतालाई मध्यनजर गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले लिने पहलकदमीको नेकपाले समर्थन गर्ने बताइएको छ।

तर उनीहरुले दुबै मुलुकको उच्चराजनीतिक तहमा भएको सहमति अनुरुप गठन गरिएको संयन्त्रबाट सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर अनुरोध गरिरहेको पृष्ठभूमिमा एकतर्फीरुपमा भएको कदम चालिनु आपत्तीजनक भएको बताएका छन्।