हरि अधिकारी ।
चैत्र ११ गतेदेखिको लगातारको ‘लक डाउन’का कारण आ–आफनो गन्तब्यमा पुग्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा हिड्ने मजदुरहरुको लावालस्कर छ । काम गरेर खाने ठाउँमा समस्या थपिएपछि सडकमा घर खोज्दै हिड्ने मजदुर वर्गको संख्या बढ्दो छ । कामको शिलशिलामा विभिन्न शहर पुगेका उनीहरु ‘लक डाउन’पछि सवै आवागमन बन्द हुँदा घर फर्कन पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । जसले गर्दा हिडेरै कुना–कन्दरा पूग्ने अठोटका साथ पैदल यात्रामा छन् । यतिबेला सरकारले गरेको ‘लक डाउन’का कारण कामकाज ठप्प भएपछि श्रम गरेर खाने सवैक्षेत्रका मजदुर मारमा छन् । पछिल्लो समय चरणबद्ध सरकारले ‘लक डाउन’को अवधी थप्दै गएपछि मजदुरहरु बाध्य भएर सडकमा घर तर्फ जान पैदल हिँडे ।
चैत्र ११ देखि वैशाख १५ सम्मको ‘लक डाउन’का कारण अलपत्र परेका उनीहरुको पीडा यतिबेला सामाजिक संजाल र मिडियाहरुमा प्रतिविम्बित छ । आफुले काम गर्दै आएका ठाउँमा कामकाज बन्द भएपछि जीउनका लागि बाध्य भएर घर फर्कने वाहेक अरु विकल्प नै भएन । अर्कोतिर शहर बजारमा कोरोनाको त्रास बढ्दै गएको र कतैबाट खाना नपाएपछि घरमै पुगेपछि बाँचिन्छ भन्ने आशमा घर फर्कन बाध्य भएको मजदुरहरुको भनाई छ ।
संगठित वा असंगठित रुपमा काम गरिरहेका निर्माण कम्पनी, सडक पुल पुलेसा, कलकारखाना र विभिन्न पेशा व्यवसायमा कार्यरत मजदुरहरुको काम ठप्प भएपछि घर फर्कन बाध्य भएका हुन् । सिन्धुली, रसुवा, काठमाण्डौं, पोखरा लगाएतका स्थानबाट आएका मजदुरहरुको कथा व्यथा उस्तै एउटै हो । सहारा विहिन सडक पैदलयात्रीलाई यतिवेला हेर्ने निकाय कोही भएन । केही स्थानीय समाजसेवीलेसम्म बाटोमा हिड्दै गरेका पैदलयात्रीलाई खाना खुवाएर र काम चलाउ रुपमा गाडीको प्रबन्ध गरेर राहत र उद्धार गरेको देखिएकाले प्रशंसा योग्य नै हो । व्यक्ति, स्थानीय क्लव र समूहले हप्तौ दिन सडकमा हिडिरहेका पैदल यात्रुलाई खाना खाजा खुवाएर मलम पट्टी लगाउने काम गरेको प्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्दछ ।
अझै पनि सडकमा श्रमिक मजदुरहरु एकोहोरो घरतर्फ हिडिरहेका छन् । उनीहरुसंग पैसा पनि छैन । एकातिर कोरोनाको त्रास तर पनि आफना गन्तब्य घर कसरी पुग्ने भन्ने अभिलाषा । अलपत्र र अप्ठ्यारोमा परेका ती सयौं श्रमिक मजदुरहरुलाई हेर्ने सरकारको दायित्व हो ।
देशमा ३÷३ तहको जनताले चुनेका जनप्रतिनिधी रहेको अधिकार सम्पन्न सरकार छन् तर पनि तीनै तहका सरकारले हेरेको पाईदैन । घर घरमा सिंहदरबार भनेर नारा पनि लगायौं । त्यसको सार्थकता कति छ त्यो समयले नै बताउँला । आफ्नै आगनमा सयौं श्रमिक मजदुर अलपत्र पर्दा जनताले अपेक्षा गरेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका नदेखिएको हो कि ? अझ पालिकाहरुले आफनो सिमा कडाई गर्ने र आवतजावतमा रोक लगाउने जस्ता निर्णयले थप समस्यामा पार्ने देखिन्छ । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन चनाखो हुनुपर्ने हो । सुरक्षित रुपमा घरमै बसेर सामाजिक दुरी कायम गर्नु यसको रोकथामको उपाय हो । कुनै रहर नभई बाध्यता बस सिर्जित समस्या र आवश्यकतालाई भने नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । सन्दर्भ बाच्नै गा¥हो भएपछि हप्तौ दिनको पैदल यात्रा गरिरहेका श्रमिक मजदुरलाई कसले हेर्ने ? कुनै टुंगो छैन ।
आफ्नो सिमा, भूगोल र क्षेत्र भित्र आएका अलपत्र व्यक्तिहरुको उद्धार र राहतमा सामान्य प्रयासले पनि एउटा निश्चित गन्तब्यमा पु¥याउन कुनै ठुलो श्रोत खर्च गर्नुपर्दैन । संघीय सरकारले कुनै ठोस योजना नल्याएपनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले सडकमा रहेका बालबालिका, प्रौढ, बृद्ध, बच्चा सहितका आमा, बुवा दाजुभाई नेपालीलाई गन्तब्यमा पु¥याउन कुनै ठुलो कसरत गर्नुपर्दैन ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडकमा आइसकेका पैदल हिडेका ती मजदुरलाई क्वारेन्टाइनमा बसाल्न सके कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन ठुलै कदम हुन्थ्यो । सडकमा हिडेका श्रमिक मजदुरलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने योजना तीन तहकै सरकारमा नपरेपछि यो विषय जटिल बन्यो । सडकमै आइसकेका अलपत्र सयौं श्रमिक र मजदुरको पीडामा कुनै राहतको मलम लगाउने तत्परता कुनै सरकारमा देखिएन । यस्तो कठिन परिस्थितीमा स्थानीय सरकारले मानवीयता त प्रकट गरोस् ।
आफ्नो सिमा छेक्ने र बाटो बन्द गर्ने निर्णय नगरेर सिमामा आएका व्यक्तिलाई कसरी सुरक्षित रुपमा राख्ने वा गन्तब्यमा पु¥याउने भन्ने विषयमा सोच्नु नै उचित होला । दुख कष्टमा परेका सयौं श्रमिक मजदुरलाई समवेदनाको खाँचो छ, मानवीयताको खाँचो छ । श्रमिक मजदुरलाई मलम पट्टी लगाउने मानवीयता कहिले आउने ? जनप्रतिनिधीको । तीनै हजारौं श्रमिक मजदुरको एउटा मतले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, प्रदेशमा सरकार र केन्द्रमा संघीय सरकार निर्माण भएको विर्सनु हुदैन ।
सडकमा हिडेका सयौं श्रमिक मजदुरलाई अरु केही नदिएपनि ३ तहकै सरकारको समन्वयमा सजिलै गन्तब्यमा पु¥याउन सकिन्छ । केबल इच्छा शक्ति, तत्परता र समन्वयको खाँचो छ । एकैछिन ती बटुवा श्रमिक मजदुर बनेर सोच्ने होकी जनप्रतिनिधी ज्यूहरु । चुनावका बेला गाडी पठाउने नेता ज्यूले हेक्का राख्नुपर्ने बेला आएको छ । तिनै श्रमजीवि वर्गको मतले शासन गरिरहेको छु भन्ने किमार्थ विर्सनु हुदैन । यही कारणले सरकारहरुले ठुलै मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ?
प्रतिक्रिया