कोरोनाको असरः लत्रिदो अर्थतन्त्र र बाँझो खेतको भाग्य

नारायण खनाल ।
कोभिड–१९ आतंकले गर्दा संसार त्राहि त्राहि बनेको छ । मानवीय मृत्युका कहालीलाग्दा समाचार सुन्न बाध्य बनिएको छ । अर्थतन्त्रका अगुवा मुलुकहरु महामारीबाट थिलोथिलो बनेकाले विश्व अर्थतन्त्र लतारिने कुरा पक्का पक्की भएको छ । अर्थतन्त्रका अगुवा मुलुकको ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट झण्डै २ सय ५५ बार्षिक वजेट तयार हुने हाम्रो जस्तो गरीब राष्ट्रका वार्षिक बजेटमा सहायता कसरी पुग्छ, अहिले यो विषय गम्भिर बन्दै गएको छ । हिजो कर्मठ युवालाई स्वदेशमा केही गरौँ भनेर उत्प्रेरित गर्नुको साटो राज्यले नै “फ्रि भिसा फ्रि टिकट” मै विदेशीन प्रेरित गर्ने काम गर्यो । जसको फल हामीले भोग्नुपर्ने बेला आएको छ । अब रोजगार गन्तव्य मुलुक नै धरासायी बनेपछि सिँगो अर्थतन्त्रको एक चौथाई हिस्सा धानेको रेमिट्यान्समा नकारात्मक असर पर्छ नै जसले गर्दा उच्च ब्यापार घाटा कम गर्न तथा विदेशी बिनिमय सञ्चितिमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्दैन रेमिट्यान्सले ।

आ.व.०७५÷०७६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.४५ रेमिट्यान्स थियोे । यो आ.व.मा पनि हाराहारीमा जिडिपीमा यस्तै योगदान रहला रेमिट्यान्सको भन्ने आश गरिएकोमा कोरोनाको कारण परिस्थिति बदलिएको छ । कृषि अर्थतन्त्र नफस्टाएको, उपभोगमूखि र बजारमुखि अर्थ प्रणाली विकास भइरहेको हाम्रो देशमा रेमिट्यान्समा नकारात्मक असर पुग्दा बित्तिकै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खुम्चने पक्का पक्की छ । हाम्रा गन्तव्य मुलुकले रोजगारी कटौती गर्ने हो भने यसले पहिलो शिकार हामीलाई नै बनाउने छ । बेरोजगारी बढ्नु, वैदेशिक रोजगारीमा कमी आउनु आदि कारणले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

कोरोनाको कारणले नै संसारमै नागरिकको क्रयशक्ति घट्दै छ । हाम्रो देशमा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७.५५ ओगटेको पर्यटन उद्योग विश्वव्यापी रुपमा घटेको क्रयशक्तिका कारण थलापर्ने छ । हाम्रा योजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानमा ह्राश आउने छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्ने र शोधानान्तर घाटा बढ्ने कुरालाई छेक्न सकिने छैन । साथै विदेशी लगानी खुम्चिने र वैदेशिक ब्यापार घट्ने परिस्थिति सृजना हुनेछ ।

यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरासायी हुने अबस्था सृजना भएपछि राज्यले यसको समाधनार्थ कदम चाल्नैपर्छ । राज्यले अब स्वनिर्भरता उन्मुख आर्थिक निति अबलम्बन गर्नुपर्छ । कृषि अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको सीप र अनुभव प्रयोग गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने तर्फ राज्यको निति बन्नुपर्छ । बाँझो तर खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने र उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।ब्याबसायिक खेती गर्न इच्छुक र योग्य साना किसानलाई आवश्यक कृषि औजार, मल र बीउ सँगसँगै लगानीको निम्ति आवश्यक रकम समेत राहत अनुदान र सहुलियत ऋण आदिको माध्यमबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । दीर्घकालिन रुपमा श्रम प्रति सम्मान गर्ने र श्रममा सहभागी हुने नागरिक तयार गर्न शिक्षा पद्धतिमा पनि बदलाव जरुरी छ ।

हाम्रो देशमा अहिले करिब ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती गरिँदै आएको भए पनि झण्डै १० लाख ३० हजार हेक्टर जग्गा अझै बाँझै रहेको, बाँझो जग्गा मध्ये करिब ८ लाख हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य रहेको कुरा कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । देशमा रहेको धेरैजसो बाँझो जग्गा पहाडी र उच्च पहाडी भेगमा रहेको र केही बाँझो जग्गा सिमसार क्षेत्र वरिपरि रहेको देखिन्छ । जग्गा प्लटिङ ब्यबसाय फस्टाएको, बसाइँसराइ र युवा विदेशीने कारण पनि धेरै परिमाणमा कृषियोग्य जग्गा बाँझो छोडिएको देखिन्छ ।

यदि ८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा उत्पादन गर्ने हो भने दैनिक उपभोग्य बस्तुको निम्ति परनिर्भर बनिरहनुपर्ने थिएन । छिमेकीको (भारतीय) बिषालु तरकारी खाएर बोधो बन्नुपर्ने बाध्यता टर्ने थियोे । राष्ट्रिय पुँजी पलायन हुने थिएन । राज्य आफैले “फ्रि भिसा फ्रि टिकट” को बिज्ञापन गरेर कर्मठ युवाजति विदेशीन उत्प्रेरित गर्ने बाताबरण हराउँथ्यो । देशभर बाँझै रहेको जग्गाको बैज्ञानिक ढङ्गले ब्यबस्थापन र उपयोग गर्न सके, युवा सीप र जाँगर यही माटोमा फुल्थ्यो र हाल भैरहेको कृषि बस्तुको आयात करिब एक तिहाईले कम गर्न सकिन्थ्यो ।

यस्तै समस्यालाई मध्यनजर गरेर होला, अहिले बाँझो जग्गालाई खेतीयोग्य बनाउन केन्द्र र स्थानीय स्तरमा पहल भैरहेको अबस्था छ । बाँझो जग्गाको कारण कृषि उत्पादन घट्दै गइरहेको देखेर केन्द्र सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्राबधान सहितको कानुन प्रस्ताव गरेको छ । जहाँ नेपालको खेतीयोग्य भूमि लगातार ३ बर्षसम्म बाँझो राखे तीन लाख सम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको चर्चा चलिरहेको छ । ब्यक्तिले आफ्नो जग्गा उपयोग गरोस् र उत्पादकत्वमा योगदान पुर्याओस् भन्ने उद्धेश्यले स्थानीय निकायहरू पनि कानुन बनाइरहेका छन् । यस अन्तर्गत दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बर्सैभरि जग्गा बाँझो नराख्ने किसानको पहिचान गरि पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बाँझो जग्गा राख्नेलाई कारबाही गर्ने र उक्त कार्य अनुगमनको निम्ति बजेट छुट्टयाएको छ । कास्कीको मादि गाउँपालिका, बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका र बाजुराको गौमुल गाउँपालिका समेतले बाँझो जग्गा राख्नेलाई जरिवाना गर्ने देखि अटेर गरेमा अधिग्रहणको पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसरी केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म बाँझो जग्गा उपयोग गरेर लत्रिरहेको अर्थतन्त्र उठाउन पहल हुन शुरु गरिएको छ तर यो पर्याप्त छैन, देशका सबै स्थानीय तह यसको निम्ति जाग्नु पर्छ । केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म सबै कस्सिने हो भने बाँझो जग्गामा अनाज झुलाउन, फलफूल फलाउन गाह्रो भने पक्कै छैन । तर ब्यबहारमा राज्यको कृषि अनुदान पाउन खेतबारीमा खेती गरेर हुन्न, गोठमा गाई भैंसी पालेर हुन्न भन्ने बनाइएको छ । किनकि राज्यकोषबाट कृषि अनुदान “टनेल भित्र बनमारा उमार्ने र कागजमा गाइभैंसिका चित्र बनाउनेले” नै पाइरहेको कुरा घाम जस्तै छर्लंग छ । आवस्यक निति बनाएर राज्यलाई झुक्याएर अनुदान लिनेलाई कारबाही गर्न सके मात्रै जनताको बिस्वास जित्न र काममा उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ जसबाट अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।

कोरोनाको कारणले वैदेशिक रोजगारी गुमेर देश फर्कने ठुलो युवा जमात हुँदैछ । अनि स्वदेशमै केही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भान जनतालाई, परिरहेको पनि छ । रोजगारी गुमेको, यो सीप र जाँगर सहितको समुहलाई राज्यले बाँझो खेतमा पसिना पोख्न उत्प्रेरित गर्न सक्ने हो भने लत्रिएको अर्थतन्त्रलाई ढाडस हुन्थ्यो । आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा एउटा इटा थपिन्थ्यो । राज्य यो योजना बनाउन बाध्य बन्नुपर्छ र मात्रै भोका पेटहरुले अन्न भेट्नेछन् । नत्र समस्या पर्दा रुने बाहेक अरु केही हुने छैन । उपयुक्त नीति, आवश्यक सहयोग, सीप र तालिम, मल र बीउ सबैमा राज्यको सहयोग सहितको निर्देशन खोजिरहेको छ बाँझो खेतले । राज्यको अस्पष्ट निति र बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने हुतिहारापनका कारणले बाँझो खेत फुल्ने अवसरबाट अब पनि बञ्चित बन्नु हुन्न । अहिले उपयुक्त अवसर छ, सबैलाई बाँझो खेत प्रति आशा छ, स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने भान पारिरहेको छ कोरोनाले ।

बाँझो खेतको भाग्य बदलेर लत्रिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने काममा राज्यको तयारी, लगानी, नीति निर्देशनको कमि त छ नै हाम्रो पनि हात उत्तिकै छ किनकि हामी श्रम प्रति सकारात्मक छैनौं, श्रममा सहभागी हुन खोज्दैनौँ । प्रवृत्तिका हिसाबले हामी बोक्रे राजनीतिमा रुमल्लिन्छौँ, देशमा राज्य ब्यबस्थाको बागडोर सम्हालेका, सम्हालिरहेका र सम्हाल्ने आशामा रहेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू हावामा बहने उत्पात बाँसका सुपिला जस्तै छौँ र नेता त्यसैका अगुवा । राजनीतिक पार्टी पनि फेंद हेर्दा फरक भन्न मिल्ने भए पनि काण्ड माथि हाँगा पात सम्म आउँदा फरक भन्न नमिल्ने स्थितिका देखिँदैछन् । चाहे देशभक्तिको कुरा गर्नुस्, चाहे इमानदारीताको कुरा, चाहे भ्रष्टाचार र बेइमानीमा तौलनुस, सबै आधार तत्व एकै देखिने दुर्भाग्य पैदा हुँदैछ ।

यो कारण पनि राज्यको निति गतिलो गरि लागु हुन र कृयान्वयनमा जान समस्या बनिरहेको छ । भ्रष्टाचारको गन्धले दुर्गन्धित समाजमा काम गर्ने भन्दा कागज मिलाएर खानेहरुको बोलवाला हुनुले बाँझो खेतको भाग्य बदलिएला त प्रश्न खडा हुन्छ । तर राज्य देखि नागरिक सम्म हामी सबै बदलिनु पर्छ र कोरोनाको कारण समस्या परेको अर्थतन्त्र उकास्न कृषिको विकास गर्नुपर्ने र सोको लागि बाँझो खेतको भाग्य बदलिनु पर्छ । हामी सबै हाम्रो आफ्नो अस्तित्वको निम्ति नै सहि सबै श्रममा सहभागी बन्नुपर्छ र राज्यको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ तब मात्र बाँझो खेतको भाग्य बदलिन्छ फलस्वरुप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ ।