काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभाको विहीबारको बैठकमा ‘अध्यागमन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कोमल वलीले पुरानो कानूनलाई समसामयिक व्यवस्थासहित परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद प्रकाश पन्थले अध्यागमन विधेयक, २०४९ किन खारेज गर्नु परेको भन्ने कुरा विधेयकमा नआएको बताए । विधेयकमा दण्ड सजाय बढाइएकाले विदेशी पर्यटक आउन पनि प्रभाव पार्छ कि भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद रामनारायण बिडारीले ८० प्रतिशत कानून कार्यपालिकाले बनाउन थाल्नु र २० प्रतिशतमात्र कानून संसद्ले बनाउन थाल्नुले व्यवस्थाप्रति नै निराशा देखाउन खोजेको बताए ।
सांसद अनिता देवकोटाले अध्यागमनलाई सङ्घीय सरकार नियन्त्रणमा राख्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्ने प्रभावका केही विषय विधेयकमा आउन नसकेको बताइन् ।
सांसद डा विमला पौडेलले तीनमहिने पर्यटक प्रवेशाज्ञामा आई परामर्शदाता कम्पनीमा काम गर्ने विदेशीको सङ्ख्या धेरै रहेकाले कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले वर्षमा २५ लाख मानिस आउजाउ गर्ने गरेकाले व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । रासस
प्रतिक्रिया