धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गरौंः साझा पार्टी

बुटवल ।
साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । लुम्बिनीमा शनिबार सम्पन्न साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उधिने निर्णय गरेको हो । जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति भएको भन्दै लुम्बिनी भेलाले जारी गरेको १४बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय ‘धर्म्निरपेक्षता र सङ्घीयता’बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौं ।’
साथै २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासन पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेको छ । यसका लागि आम नागरिकले पत्याएका व्यक्तिहरुको संलग्नमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने उसले बताएको छ ।
साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले २०७८ जेटमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको पुनर्संरचना गर्ने र २०७८ जेठ १५, १६ र १७ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्ने लुम्बिनी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
लोकतान्त्रिक अधिकार र सम्बृद्धिका सपनाहरु पुरा गर्न सरकार असफल हुँदै गएको र मुख्य प्रतिपक्ष आफ्नो भुमिकामा चुकेको ठहर गरेको छ । यही कारण जनता निरास रहेको भन्दै साझा पार्टीले भनेको छ, सरकार र प्रतिपक्षी दुबैलाई जिम्मेवार हुन र जनतासँग गरेका वाचाहरु नबिर्सन गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउछौं ।’
साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएका तथा आवद्ध भएर पनि विकल्पको खोजीमा रहेका व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूसँग संवाद अघि बढाइने निर्णय गर्दै सहकार्य र एकताका लागि समेत आहृवान गरेको छ ।