कोलम्बो ।
अमेरिका सम्बद्ध मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपामा मतान्तर देखिएका बेला अर्को दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काले एमसिसीमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रीलङ्काको ‘डेली मिरर’को अनलाइन संस्करणमा शुक्रबार प्रकाशित समाचारअनुसार एमसिसी अध्ययनकालागि गठन गरिएको विज्ञ समूहको सिफारिसपछि हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै डेली मिररले के पनि उल्लेख गरेको छ भने, ‘एमसिसी त्यहाँको संविधान अनुकूल छैन र श्रीङ्काको सुरक्षा चासोलाई समेत मध्यनजर गर्दै एमसिसी समझदारीमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।’
यद्यपी, एमसिसी संसोधनका विषयमा अमेरिकासँग छलफलका लागि श्रीलङ्का सरकारले तयारी गरेको पनि सरकारका प्रवक्ताले उल्लेख गरेको अनलाइनमा उल्लेख छ ।
नेपालले भने एमसीसी समझदारीमा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुबै सदनमा बहुमतमा रहेको सत्तारुढ नेकपामा विवाद छ ।
यस सम्बन्धमा निर्णयका लागि सत्तारुढ नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले ९ फागुनमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनको सुझाव सार्वजनिक नभए पनि संयोजक खनालले जस्ताको तस्तै एमसिसी पारित गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भइसकेको एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने मत नेकपामा बलशाली बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत अप्ठेरोमा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया