स्थानीय सरकारको मातहतमा शिक्षाः बुद्धभूमिमा सुधारका थुप्रै प्रयास

मायादेवी अनलाइन, बुद्धभूमि ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत छ । संघीयता पश्चात स्थानीय सरकार मातहत आएको शिक्षा प्रणालीलाई कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार जनप्रतिनिधिको हातमा छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दियो । अनुसूची ९ ले साझा अधिकार अन्तर्गत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सघाउने कुरा राखेको छ । यद्यपि स्थानीय सरकारले स्थानीय शिक्षा नीति, स्थानीय शिक्षा ऐन, स्थानीय शिक्षा नियमावली, स्थानीय शिक्षा कार्यविधि र स्थानीय शिक्षा योजना बनाउन सक्छ । तर, अधिकांश स्थानीय सरकार पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । शिक्षासंगै स्वास्थ्य, कृषि र पशु स्थानीय सरकार मातहत आएपनि यी क्षेत्र भौतिक विकासका सामु गौण जस्तै छन् ।

तर, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले विद्यालय शिक्षा सुधारका विभिन्न प्रयास गर्दै आएको पाइएको छ । कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत लगानी शिक्षा क्षेत्रमा गदैै आएको बुद्धभूमिले यही पुसमा सम्पन्न हिउँदे सभामा शिक्षा ऐन २०७६ पारित गरिसकेको छ । शिक्षा ऐन शिक्षाको मूल कानुन हो । तर, नगरपालिकाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नगर शिक्षा योजना लागु गरेर काम अगाडी बढाइरहेको छ ।

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख लिल बहादुर रावत भन्नुहुन्छ,–“सिकाईलाई मुख्य आधार बनाएर शिक्षा सुधारको अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।” शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीच भावनात्मक रुपमा परिवर्तन नआउँदासम्म गुणस्तरीय शिक्षामा कुनै प्रगति नहुने बताउँदै त्रिपक्षिय छलफल तथा अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिदै आएको शिक्षा शाखा प्रमुख रावत बताउँनुहुन्छ ।

नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठको दिनहुँ चिन्ता छ, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कसरी सुधार गर्ने ? सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण कसरी बढाउने ? यही देखेर नगर प्रमुख श्रेष्ठले हरेक बर्ष शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा बृद्धि गर्दै आउनुभएको छ । ८४ विद्यालयमा एक÷एक जना स्वयमसेवी शिक्षक नियुक्त गरेर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारमा लाग्नुभएका श्रेष्ठ पछिल्लो समय प्रधानाध्यापक र नगरपालिका, प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच करार सम्झौताको अवधारणामा जानुभयो । यी पक्षबीच गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बार्षिक रुपमा करार सम्झौता गरेर शिक्षा सुधारको अभियान सञ्चालन गरेको उहाँले मायादेवीलाई बताउनुभयो । यो बर्षदेखि लागु भएको यो सम्झौता परिणाम र उपलब्धी मूलक देखिने आशा गरिएको छ । प्रथम त्रैमासिक परीक्षा पश्चात भएको समिक्षामा केही सुधारका संकेत देखिएको र चालु शैक्षिकसस्त्रको अन्तिमसम्म देखिने गरी नै परिवर्तन आउने नगर प्रमुख श्रेष्ठको आशा छ ।

नगरपालिकाले बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई ‘टिफिन’ वितरणको काम सञ्चालन गरेको छ । प्लाष्टिकमा राखेर खानेकुरा ल्याउने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नगरले टिफिन वितरणको कार्य सुरु गरेको हो । नगरपालिकाले बालविकास केन्द्र देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दैनिक १५ रुपैँयाका दरले खाजावापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत छात्राहरुलाई निशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था पनि नगरपालिकाले गरेको छ । साथै सबै विद्यालयमा प्राथमिक उपचारमा चाहिने औषधि नगरले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गरिब, विपन्न विद्यार्थीलाई पोषाक वितरणको काम पनि केही महिना पछि गर्दै छ ।

यो बर्षदेखि नगरपालिकाले कक्षा ५ र ८ को परीक्षालाई नगरस्तरीय बनाउने गृहकार्य गरेको छ । त्यसका लागि विशेष समिति गठन गरेर नगरले परीक्षाको तयारी गरिरहेको छ । एउटै परीक्षा लिने प्रयास स्वरुप गरिएको यो कार्यले नगरको शिक्षामा केही परिवर्तन देखा पर्ने अपेक्षा छ ।

विद्यालयलाई ट्रस मुक्त पार्दै पक्की संरचना बनाउने पनि लक्ष्य नगरपालिकाको छ । विद्यालय राम्रो, व्यवस्थित र सरसफाई युक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको बुद्धभूमिले यो बर्षदेखि सबै विद्यालयलाई पक्की बनाउने कार्य अगाडी बढाएको हो ।

शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन गठनको कामलाई पनि विवाद रहित बनाउने प्रयास थालेको छ । लगातार दुई पटक सहमतीको प्रयास गर्दा विद्यालय व्ययवस्थापन समिति गठन गर्न नसकिए तेस्रो पटकमा बहुमतीय प्रणाली अपनाउने र बहुमतीय प्रणालीबाट नभए नगरपालिकाले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने प्रावधान छ ।