कांग्रेसले भन्योः सरकार पूर्ण असफल (निष्कर्षसहित)

काठमाडौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा नेतृत्वको सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल पूर्ण रुपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै दुई वर्षको अवधिमा सरकारले असाधरण उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरे पनि विपक्षी कांग्रेसले सरकार असफल भएको दाबी गरेको हो ।
आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सहज समयको सदुपयोग गर्न नसकेको दाबी गरेका हुन् । शर्माले भने, ‘सरकारले परिणामूखी ढंगले विल्कुलै गर्न सकेन । बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैले क्रमशः प्रतिकूल बनायो ।’

आफूले शालिन प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै पनि सहज परिस्थितिलाई सरकारले दृढ इच्छाशक्ति र नविन गतिका साथ कार्य गर्न भए पनि उल्टो दिशातिर गएको शर्माले बताए । सरकाले दुई वर्षमा द्वन्द पीडितको मुद्दा हल गर्न, सीमा विवाद सुल्झाउन, तुइन विस्थापन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्न्निर्माण, महँगी नियन्त्रण जस्ता काम गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

कांग्रेसले सरकारका दुई वर्षको अवधिमा ओली नेतृत्वको सरकार आठ विषयमा असफल भएको दाबी गरेको छ ।

के–के हुन् कांग्रेसले औंल्याएका असफलताका आठ आधार?
१.राष्ट्रियताको कोणबाट

दुई वर्षको अवधिमा सरकारले कालापनी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा लगायतका भू–भाग नेपालका अविभाज्य भूभागमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसेकेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ ।

राष्ट्रियताको प्रधान मुद्दामा सरकारको दुई वर्षलाई अन्य कुनै पनि घटनामा भन्दा बढी कालापानी प्रकरणमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ, जसमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकताका बावजुद प्रभावकारी अग्रसरता सरकारले राख्न सकेन । पछिल्लो समय महाकालीवारि सडक खनिँदै गरेको समाचार बाहिर आएको छ तर सरकारको प्रतिक्रियासम्म आएको छैन ।

२. लोकतन्त्रको कोणबाट

यो २ वर्षको अवधिमा सरकारले अघि सारेका कतिपय विधेयकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा वर्तमान सरकार क्रमशः अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर रहेको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक होस् या मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयक ।

नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक यी समग्र विधेयकहरुको सार हो— सरकारमा अवाञ्छित शक्ति अभिवृद्धि एवं स्थापित संस्था र नागरिकको अधिकारमा कटौती ।

यो भयानक प्रवृति आजको कम्युनिष्ट सरकारको मूल प्रवृति भएको छ । कम्युनिष्ट सरकारबाट क्रमशः कम्युनिष्ट शासनतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

३. संविधान र संघीयताको कोणबाट

दुई वर्षमा नेकपाको सरकारले एकातर्फ जनविरोधी विधेयकहरु मार्फत संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्न उद्दत भएर संविधानमाथि प्रहार बढाएको छ भने अर्कोतर्फ संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा बढाउने गरी विभिन्न समुदायका भावना थप गाँस्ने आफ्नै वचनवद्धतालाई पनि अवरुद्ध तुल्याएको छ ।

अपनत्व विस्तारको प्रश्नलाई ‘वार्गेनिक चिप्स’ का रुपमा प्रयोग गरेर कहिले एउटा मधेश केन्द्रीत दललाई सरकारमा ल्याउने र पछि बर्हिगमनका लागि वाध्य तुल्याउने र कहिले अर्को दललाई त्यही रणनीतिको शिकार बनाउने तयारी गर्ने ।

दुई वर्षको अवधिमा संघीयतालाई सबल बनाउनतर्फ नभई संघीय सरकारले केन्द्रको ‘कमजोर शाखा’ का रुपमा प्रदेश सरकारहरुलाई सिमित गर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ ।

४. शान्ति सुरक्षाको कोणबाट

राजधानी उपत्यकामै पूर्व सचिवकी श्रीमतीको हत्या, वयोवृद्ध पूर्वराजदूतको हत्या, उपत्यकाकै भिन्न दुई स्थानमा दुई बालकको अपहरणपछि हत्या, श्रृखंलावद्ध बम विष्फोटमा केहीको मृत्यु ।

बितेको दुई वर्षमा राजधानीमै कैयन हत्या, बलात्कार र लुटपाटका घटना भएका छन् भने देशभरि सयौंको हत्या र कयौंको बलात्कारको विवरण बाहिर आएको छ। सरकारको दुई वर्ष पुरा भएकै साँझ सल्यानबाट खबर आएको छ ।

१७ वर्षीया युवती कविता बोहराको घाँटी रेटेर हत्या भएको स्थितिमा लाश फेला र्पयो । जारी आर्थिक वर्ष (०७६र०७७) को यो अवधिसम्ममा ४ सय ३४ हत्याको मुद्दा तथा १०७५ वटा बलात्कारको घटनाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । दुई वर्षको अवधिमा सत्तारुढ पार्टीकै कार्यकर्ताहरुबाट नेपाली कांग्रेसका ४ जना साथीको हत्या रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा भएको छ ।

५. सुशासन र समृद्धिको कोणबाट

दुई वर्षको अवधिमा नेकपाको सरकारले सुशासनको कोणबाट न नविनता अनुभूति गराउन सकेको छ न त समृद्धिका लागि नविन परियोजनाहरुको विधिवत थालनी गर्न सकेको छ ।

विगतका सरकारहरुकै पालामा शुरु गरिएका केही परियोजनाहरुमा केही प्रगति भएको बाहेक यो अवधिमा समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने ढंगले सरकारले गति प्रस्तुत गर्न सकेन ।

चुनावमा वितरित घोषणापत्रहरुमा दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने वाचा गरिएका कार्यक्रम त के एक वर्षमा पूरा गरिने भनिएका कार्यक्रमहरु पनि असरल्ल ढंगले अलपत्र परेका छन् । सुशासन र समृद्धिको कोणबाट वर्तमान सरकारको दुई वर्षे चित्रलाई संक्षिप्तमा यसरी सूत्रवद्ध गर्न सकिन्छ ।

६. सदाचार र भ्रष्टाचारको कोणबाट

समृद्धिको मूल मार्ग लोकतन्त्र, शासकीय योग्यता, नितिगत सुस्पष्टता, सदाचार र सुशासन नै हो। तर त्यो दिशामा वर्तमान सरकारको दुई वर्षमा देशले सार्थक प्रगति हासिल गर्न सकेन। अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको अवधारणा अघि सारेको थियो ।

तर त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ नलगेर वर्तमान सरकारले सदाचार नीतिप्रति आवश्यक गम्भीरताभन्दा उदासिनता प्रकट गरेको छ । सरकारको अर्कमण्यता र निश्चित नियतका कारण एकातर्फ ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची परियोजना केहीपछि धकेलिन पुग्यो भने सरकारी अपारदर्शीता एवं नियोजित नियतकै प्रतिफल बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्य अनिश्चयको हातमा पुगेको छ ।

७. रोजगारी सृजना र विस्तारको कोणबाट

प्रधानमन्त्रीले ३ फागुनमा संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोजगारले काम नपाएका होलान् तर नयाँ वेरोजगार थपिएका छैनन्’ भने ।

उनको शब्द थियो, ‘श्रम बजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरु मध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं ।’ यसको अर्थ हुन्छ नेकपाको सरकार बनेको यो दुई वर्षमा वेरोजगारीको समस्या करीब–करीब हल भएको छ। तर सत्य के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भने झै हो ? होइन ।

८. सांस्कृतिक रुपान्तरणको कोणबाट

परिवर्तित राज्य व्यवस्थालाई स्वस्थ र दीर्घजीवी बनाउन शासनको उचाइमा रहेको नेतृत्वदेखि गाउँको कुनामा रहेका नागरिक पंक्तिसम्ममा बदलाव जरुरी हुन्छ भन्ने सर्वस्वीकृत मान्यता छ ।

तर शासन एक ढंगले बदलियो शासक अर्कै ढंगले बदलिए भने त्यसले शासन प्रणालीलाई दुर्घटनाको जोखिमतर्फ त धकेल्छ नै शासकले सामयिक रुपान्तरणका लागि नागरिकलाई अपिल गर्ने नैतिक साहस र हैसियत पनि गुमाउँदछ ।

नेकपाको सरकार बनेपछिको यो दुई वर्षमा स्वास्थ लोकतान्त्रिक संस्कृति विकसित गर्ने सांस्कृतिक रुपान्तरणको कोणबाट समयलाई नियाल्दा दयनीय चित्र देखिन्छ ।