अदालत र न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलनाको हतियार चलाउन हुन्न : सर्वोच्च

काठमाण्डौँ । झण्डै ५ वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकविरूद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने फैसला गरेको छ। त्यतिबेला सुन तस्करीसम्बन्धी एउटा मुद्दामा मुख्यअभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेको र भरियालाई थुनामा पठाएको थियो। त्यहीबेला सर्वोच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्ति निकै विवादमा परेको थियो। सर्वोच्चमा नियुक्ति हुनेबित्तिकै तिनै न्यायाधीशमध्ये एकले सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा आदेश गरेका थिए। त्यही आदेशसम्बन्धी कान्तिपुरको समाचार र सम्पादकीयले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता रत्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्।

उनको निवेदनलाई न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्लको इजलासले खारेज गरेको छ।उक्त आदेशबारे कान्तिपुरले लेखेको समाचार र सम्पादकीयले अदालतको अवहेलना नगरेको निश्कर्षसहित इजलासले उक्त निवेदन खारेज गरिदिएको हो।गतहप्ता उनीहरूले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतमाथि हुने आलोचनात्मक टिप्पणीले सुधारको बाटो खोज्ने र त्यसो भए न्यायपालिकाको जनआस्था वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने भनिएको छ। इजलासले दुवै न्यायालयको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता दुवैको गलत प्रयोग हुन नहुने बताएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासका नाममा अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा काम कारबाहीलाई प्रभावित गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन भने अदालतको अवहेलनाको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि हितकर हुन सक्दैन,ु फैसलामा भनिएको छ।न्यायाधीश आफूले नराम्रा काम गर्ने र आलोचना भए स्वतन्त्र न्यायापालिका भन्दै अवहेलनाको हतियार चलाउन नहुने फैसलाले भनेको छ।न्यायपालिकाको सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू सार्वजनिक निगरानीमा रहेका हुन्छन् र सो सम्बन्धमा नागरिक समाज, संचार जगतलगायतका निकायबाट टिप्पणी हुन सक्दछन्। टिप्पणीहरूबाट न्यायालय डराउनु वा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन,ु फैसलामा भनिएको छ।