नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबारे प्रष्टिकरण दिदै मेयर सिंहले भनेः ‘हामी विधिसम्मत छौं’

मायादेवी अनलाइन, तौलिहवा ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख किरण सिंहले नगरबाटै कार्यविधि बनाएर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको प्रष्ट पारेका छन् । कतिपय सञ्चार माध्यम र विभिन्न निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट यसै विषयमा व्यक्त भैरहेका धारणा प्रति मेयर सिंहले आपत्ति जनाए ।
बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारसंग कुराकानी गर्दै प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउनै नसकिने भन्दै उनले दाबी पनि गरे । “प्रदेशले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ अव्यवहारिक छ, जनतालाई आर्थिक मारमा पार्ने खालको छ, उनले प्रष्ट पार्दै भने, ‘प्रदेशले प्रति क्यू.फिट १७ रुपैयाँ तोकेको छ । नगरको कार्यविधिमा साढे ६ रुपैयाँ तोकिएको छ, तपाईहरु आफै भन्नुस जनता कता अन्यायमा परे ? कुन कार्यविधि अव्यवहारिक छ ?”
प्रदेशले तोकेको मापदण्ड अनुसार ठेक्का दिँदा उपभोक्ता चरम मारमा पर्ने उनको दाबी छ । गत बर्ष नै आफुहरुले उक्त कार्यविधिलाई संशोधन गर्न माग गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएको उनले सुनाए । प्रदेशको कार्यविधि अनुसार ठेक्का दिदा जनता चरम आर्थिक मारमा पर्ने हुनाले नगरले आफ्नै कार्यविधि बनाउनु परेको उनले बताए । ‘स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोको सरकार हो उनले भने, “आम नागरिकले सस्तो, सर्वसुलभ रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई जोगाउन पनि आफ्नै कार्यविधि ल्याइएको हो ।”
प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा घाटगद्दीबाट नदीजन्य पदार्थको उपयोग गर्न पाइने प्रावधान छ । यसबाट नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्दा प्रति क्यु.फिट १७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन अव्यवहारिक भएको भन्दै गत बर्ष नै स्थानीय तहहरुले विरोध जनाएका थिए । त्यसलाई सच्चाउने माग उठेपनि प्रदेश सरकारले सच्चाउन मानेको थिएन । पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नदीजन्य पदार्थको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालिएको थियो ।
उक्त रिट उपर सर्वोच्चले ०७५ जेष्ठ २१ मा स्थानीय तहकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
सोही फैसला बमोजिम आफुहरुले कार्यविधि बनाएर नदीको ठेक्का दिइएको मेयर सिंहले बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम स्थानीय तहहरुलाई भएको आदेशानुसार नदीजन्य पदार्थको नियमनको लागि कपिलवस्तु नगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएको हो, उनले प्रश्न गर्दै भने, कसरी भन्नुहुन्छ ? कानुन विपरित नगरपालिकाले कार्यविधि बनायो ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भए बमोजिम कार्यविधि बनेकाले आफुहरु कानुन सम्मत नै भएको उनले जिकिर गरे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार रोयल्टी रकम नगरपालिकाको संचित कोषमा रकम दाखिला गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । रोयल्टीको रकम संचित कोषमा दाखिला हुने भएपछि कार्यविधि बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि मेयर सिंहको दाबी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि अधिकारको क्षेत्र प्रष्ट तोकेको उनको भनाई छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) को देहाय (६) तथा खण्ड (प) को देहाय (७) ले नदीजन्य पदार्थ र अन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन, संकलन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नविकरण, खारेजी, व्यवस्थापन र सेवा शुल्क, दस्तुर उठाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । कानुनले स्पष्ट उल्लेख गरेका यी प्रावधान विपरित प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएकाले नगरपालिकाले कानुन सम्मत आफ्नै कार्यविधि बनाएको मेयर सिंहले ठोकुवा गरे ।