कार्यविधि मिचेर कपिलवस्तु नगरपालिकाद्धारा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का

मायादेवी अनलाइन, तौलिहवा ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाले प्रदेश ५ सरकारको कार्यबिधि बिपरित आफ्नै कार्यबिधि बनाएर लगाएको ठेक्का प्रक्रिया नै त्रुटीपुर्ण देखिएको छ । यस अघि विभिन्न सञ्चार माध्यममा यो विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि नगरपालिकाको ठेक्का प्रक्रियामा जिल्ला समन्वय समितिले चासो दिएको थियो । प्रदेश कार्यबिधी बिपरित ठेक्का लगाएको र आफ्नै अध्यक्षतामा अनुगमन समिति गठन गरे पनि अनुगमनमा चासो नदिएको पाइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख नारायण प्रसाद खनाल नेतृत्वको नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन संकलन तथा बिक्री बितरण प्रक्रियाको जिल्ला अनुगमन समितीले ठेक्का लगाएको अकबरपुर नाकामा अनुगमन गर्न समिती बनाएको थियो ।
सो नाकामा नदीजन्य पदार्थको अनियमित संकलन तथा निकासी भएको भन्ने सम्बन्धमा आई.ई.ई. प्रतिबेदन तथा नगरपालिकाको ठेक्का सम्झौता अनुसार नदीजन्य पदार्थ संकलन भए÷नभएको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरि तीन दिन भित्र यथार्थ प्रतिबेदन पेश गर्न जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका ईन्जिनियर राजेश कुमार गुप्ता संयोजक र समन्वय समितीका सव–ईन्जिनियर अरुण कुमार पाण्डेय सदस्य रहेको दुई सदस्यिय समिति खटिएको थियो ।
दुई सदस्यिय समितीले स्थलगत अनुगमन गरि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुले कपिलवस्तु नगरपालिकाका नाममा मिति २०७६ माघ २० गते काटेको पत्र प्राप्त भएको छ । जिल्ला समन्वय समितीको चलानी नम्बर ४६० को पत्रले कपिलवस्तु नगरपालिकाले प्रदेश कार्यबिधि मिच्नुका साथै प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षणले सिफारिस गरे अनुरुप उत्खनन गर्न मिल्ने भन्दा बढि परिमाण उत्खनन गर्न मिल्ने गरि त्रुटिपुर्ण ठेक्का लगाएको प्रष्टयाएको छ ।
कपिलवस्तु नगरपालिकालाई जिल्ला समन्वय समितिले काटेको पत्रमा कपिलवस्तु नगरपालिकाले प्रदेश ५ सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७५ बिपरित कपिलवस्तु नगर कार्यपालिकाले पारित गरेको नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री बितरण र नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यबिभि २०७६ अनुसार ठेक्का लगाएको देखिएको छ ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाले बाणगंगा नदीको ७ बटा नाकामा प्रदेश सरकारको कार्यबिधि बिपरित नदीजन्य पदार्थको ठेक्काका लागि २०७६ असोज १५ गते सुचना प्रकाशन गरि ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाए पनि नगर कार्यपालिकाले भने २०७६ मंसिर १५ गते आफ्नै कार्यबिधि पारित गरेको भेटिएको छ । ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरेको दुई महिना पछि प्रदेश कार्यबिधि बिपरित पारित नगरपालिकाको छुट्टै कार्यबिधि अनुसार ठेक्का सम्झौता हुनु योजनाबद्ध देखिएको छ ।
नगरपालिकाले रुपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा नगरपालिका १६ का गोबिन्द पाण्डे प्रोपराईटर रहेको श्री मुक्ति कन्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई २३ हजार ७ सय ६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्ने गरि ७३ लाख १९ हजार ८ सय ८८ रुपैयामा अकबरपुर नाकामा एक महिना जेसिबी समेत प्रयोग गर्न दिने गरि लगाएको ठेक्कामा जेपिएस कोडिनेटमा ठेक्का लगाएको नक्शाको क्षेत्र फरक देखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्राबिधिकहरुको ठम्याई छ । अकबरपुर नाकामा गरिएको प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षणको प्रतिबेदनको सिफारिसमा उत्खनन गर्न मिल्ने गरि गरिएको सिफारिस परिमाण भन्दा बढि परिमाणको नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको देखिएको छ ।
प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षणको अनुसुची ८ अनुसार अकबरपुर नाकामा आर्थिक बर्ष २०७५÷७६,०७६÷७७ को लागि बार्षिक ११ हजार ८ सय ८० घन मिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न मिल्ने सिफारिस गरिए पनि २३ हजार ७ सय ६० घनमिटर उत्खनन गर्न दिने गरि ठेक्का सम्झौता भएको जिससको पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश कार्यबिधी बिपरित ठेक्का लगाईएको बिषयमा बुझ्दा कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिमलराज आचार्यले कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार पारित कार्यबिधिका आधारमा ठेक्का लगाईएको बताए ।
प्रदेश भित्रका कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेश ५ सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७५ बिपरित नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नमिल्ने भए पनि कपिलवस्तु नगरपालिकाले कार्यबिधी उल्लघन गरेको भेटिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी जगन्नाथ लामिछानेले जानकारी दिए । आफुहरुले कपिलवस्तु नगरपालिकालाई प्रदेश कार्यबिधी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन र कपिलवस्तु नगरपालिकालाई आवश्यक कारवाही गर्न प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको स्पष्ट पारे । “कार्यबिधि बिपरित ठेक्का लगाएको नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले कारवाही गर्ने अवस्था रहन्छ । प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले हाल कार्यबिधी मिचेर लगाईएको ठेक्का रद्द गर्न सक्छ ।” जिल्ला समन्वय अधिकारी लामिछानेले प्रष्ट पारे ।
प्रदेश ५ मा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७५ बिपरितका कार्य गर्न नमिल्ने बताए । कानुन नमान्नु अक्षम्य भएको बताउँदै जिल्ला समन्वय समितिको पत्रानुसार कार्यबिधि उल्लघंन गर्ने स्थानीय तहलाई आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाईने मन्त्री गिरीले जानकारी दिए ।