लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका व्यवसायिक सटर हटाउन बाटो खुल्यो

बुटवल ।
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका वरिपरि रहेका शटर हटाउनका लागि बाटो खुलेको छ । गत मंसिर १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्पतालका सटरका व्यवसायीलाई तत्काल नहटाउने गरी दिएको अन्तरकालीन आदेश सोमबार सोही अदालतको अर्को इजलाशले खारेज गरिदिएपछि अस्पतालको सटर हटाउने बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश ५ सरकारले अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने भन्दै त्यहाँ रहेका व्यवसायिक ७२ वटा शटर हटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारको योजना मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४१ विरुद्ध भएको भन्दै आफूहरूसँग अस्पताल प्रसाशनले गरेको करारको परिपालनाको माग गर्दै ३६ जना व्यवसायीले जिल्ला अदालतमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत मंसिर १३ गते प्रतिवादीलाई सात दिनभित्र झिकाउने र प्रतिवादी अदालतमा हाजिर भई छलफल नहुञ्जेलसम्मको लागि अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
यद्यपि करार सम्झौताका शर्त, विपक्षीको लिखित जवाफलगायतलाई हेर्दा अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने सोमबार सोही अदालतले ठहर गरेको छ । व्यवसायीले मुद्दाको पेशी टार्दै गएकोमा शुक्रबार जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलास अन्तरकालीन आदेश खारेज गरेको हो ।
सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टिकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै आएको छ । उता लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायीले आफूहरूलाई राज्यले अन्याय गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। अस्पतालका ७३ वटा व्यवसायिक सटर छन ।