परोपकारका नाममा व्यापार चलाउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले त्यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन र पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले बालबालिकाको हित प्रवर्द्धनका लागि खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरूको काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, बालअधिकार कुनै पनि कारणबाट खण्डित हुन नदिन र मर्यादित व्यवहार गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार हरेक ३ महिनामा अध्यावधिक विवरण अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल बाल संगठनलाई संघीय संरचनाअनुसार परिवर्तन गर्नका लागि चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति र बालबालिकाको संरक्षकत्व तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहत ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति निरूदेवी पालले बताए ।
समितिले संघीय संरचनाअनुसार बन्ने सम्पूर्ण बाल संरक्षणसम्बन्धी संस्थाहरूलाई बालबालिकामैत्री बनाउने, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खोल्ने, स्वास्थ्य शिक्षालगायतका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन नियमित रूपमा अगाडि बढ्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल बाल संगठन र यस्तै प्रकृतिका अन्य बालबालिका संरक्षण गर्ने संस्थाहरूसँग आवद्ध व्यक्तिलाई आवद्धता समाप्त भएको ५ वर्षसम्म बालगृह खोल्न र कुनै पनि आवद्धता कायम राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।