नेकपा बैठकः राजेन्द्र राईले पार्टी भित्र देखेका दर्जन समस्या र उठाएका ५ प्रश्न

काठमाडौं ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुचर्चित दोस्रो केन्द्रीय कमिटिको पूर्ण बैठक जारी छ । बुधबार ९१५ माघ २०७६० बाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि टोली नेताहरुले सुझाव दिने क्रम सकिएको छ ।

सुझावका लागि ३०/३० जनाको १५ समूह बनाइएको थियो । १५ समुह मध्ये टोली नम्बर ११ का टोली नेता थिए, राजेन्द्र राई । राजनीतिक, सांगठानिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूह ११ को तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दे नेता राईले नेकपाभित्रका समस्याहरु औलाएका छन् ।

समस्याहरु
१० पार्टी पद्धति ध्वस्त बन्दै गएको छ, जनवादी केन्द्रीयताको पद्धतिलाई सही ढंगले लागू गरिएको छैन, जनवादलाई अति कमजोर भएको छ । करिब करिब औपचारिक जस्तो मात्र बनाउँदै लगिएको छ, केन्द्रीयता लथालिङ्ग, भताभुङ्ग छ । संस्थागत, औपचारिक निर्णयबाट पार्टी, नेता, कार्यकर्ता निर्देशित भएर अघि बढ्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन छाडेको छ ।

२० पार्टी गुट, उपगुटमा अलमलिएको, पूर्व एमाले, माओवादी हुँदै देखि गुटबन्दी, एकता पछि पनि गुट, उपगुट कायमै, पूर्व एमाले, माओवादीको भावना पनि कायमै छ । गुट, उपगुटको श्रोत, कारण नेताहरु हुन् । त्यसैले नेताहरु नसच्चिए सम्म गुटबन्दीको अन्त्य हुन सक्दैन । नेतृत्वले गुटगत भावनाभन्दा माथि उठेर काम गर्नु पर्यो, नेतृत्वले कसैलाई काख र कसैलाई पाखाको व्यवहार गर्नुहुन्न । गुट र झुटबाट पार्टी चलाउने खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ, गुट बचाउने, गुट पचाउने तरिकाको अन्त्य हुनपर्छ ।

३० विभिन्न दिवंगत राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय नेताहरुको नाममा प्रतिष्ठान, अध्यनकेन्द्र, फाउन्डेशन जस्ता संस्थाहरु खोलेर गुटका अखडा बनाउने प्रयास भएको छ ती सबैलाई बन्द गरिनुपर्छ नत्र पार्टीको निर्णयभित्र पारी तोकेको व्यक्तिले तोकेअनुसार ती संस्थाहरुलाई चलाउनुपर्छ ।

४० करले सरकार, पार्टीलाई बद्नाम गराएको छ, सबैलाई कर, गरिबलाई पनि करले गर्दा यस्तो भएको हो, गरिबलाई करबाट मुक्त गर्ने कर नीति बनाउनुपर्छ, सरकारी खर्च घटाउने, जनतालाई करको भार घटाउने गर्नुपर्छ ।

५० सिके रावतको सोचाई र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन छैन । ऊ अहिले पनि वैचारिक विष बमन गरेर हिँडीरहेको छ, शक्ति सन्चयको अभियानमा छ । त्यसैले मुलधारमा ल्याउन सफल भईयो भने प्रचार गर्नु वा घमण्ड गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

६० महाकाली सन्धि पास गर्ने बेला पनि फाइदैफाइदाको कुरा गरियो भएन । साम्राज्यवादी अमेरिकाले केही स्वार्थ विना अनुदान दिन खोजेको छैन होला, शंका त्यता पनि जन्मिन्छ र राष्ट्रघाती, जनविरोधी देउवाको पालामा संझौता भएकोले पनि आशंका जन्मिन्छ । त्यसैले राम्रो अध्ययन हुन जरुरी छ ।

७० सरकारले विद्येयकहरु राम्रो तयारी, छलफल गरेर, आवश्यक रुपमा सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गरेर ल्याउनु पर्यो, विगतमा यस्तो नगरिएकोले केही विद्येयक विवादमा पर्यो, फिर्ता लिनु पर्यो, सरकार र पार्टीलाई क्षति पुग्ने अवस्था आयो ।

८० २ नं। प्रदेशको पार्टी अवस्था, काम सर्वाधिक चौपट देखियो, (हाम्रो समूहमा प्रदेश २ का सदस्यहरुको धेरै उपस्थिति) केसहरुको भनाई अनुसार पार्टी लथालिङ्ग भएको, राम्रो नचलेको, आपसी सम्बन्ध, संयोजन राम्रो नभएको, कतिपयको बीचमा तीक्त सम्बन्ध भएको, अन्य ६ वटा प्रदेशमा कमिटी एकीकरणको काम सौहाद्र्धपूर्ण ढंगले भएको तर २ नं प्रदेशमा सौहाद्र्ध हुन नसकेको, एकताको काम धेरै हुन बाँकी रहेको, एकताको सन्दर्भमा केन्द्रको निर्णय र निर्देशनलाई पनि कार्यन्वयन नगरिएको, उलंघन गरिएको, एकीकृत कमिटी बनाउँदा पक्षपात गरिएको, पुराना, इमानी, त्यागी साथीहरुलाई हटाएर नयाँलाई ल्याइएको९उदाहरणः योभन्दा अघि दुवै पार्टीमा, कुनै कमिटीमा रहेर काम नगरेकोलाई पनि एकै चोटि प्रदेश कमिटीमा ल्याइएको०, पार्टी सदस्य नभएकाहरुलाई पनि ठूलो संख्यामा विभिन्न कमिटीमा राखिएको, हिजोको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्यलाई बाहिर राखेर नयाँलाई प्रदेश सदस्यमा ल्याइएको, जिल्ला कमिटी बनाउँदा अधिवेशनबाट आएकाहरुलाई ठूलो संख्यामा हटाउएर नयाँलाई ल्याइएको, यी सबैका बाबजुद पनि प्रदेश २को काम वा समस्यालाई नेतृत्वले पुरै वेवास्ता गरेको, अवस्था यस्तै हुने हो भने परिणाम गम्भीर हुने, त्यसैले संगठन विभागले हुन्छ कि सचिवालयले पहल गरेर समस्याको समाधानमा लागी हाल्न जरुरी छ । मधेश विशिष्ट क्षेत्र हो, जहाँ २ वटा राष्ट्रिय पार्टीहरु जन्मिएर सक्रिय छन्, जहाँ जातपातको भण्डार छ, सामन्ती संस्कृति विकराल छ त्यस क्षेत्रलाई पार्टीले विशेष रुपमा नै हेर्न जरुरी छ ।

९०पार्टी र सरकारको तालमेल नभएको (तीनै तहमा) पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभइरहेको, कतिपय अवस्थामा सरकारले पार्टी चलाउन खोजेको जस्तो देखिएको, कयौँ गम्भीर विषयमा पनि पार्टीको निर्णय, निर्देशन बिना नै सरकारले निर्णय लिएको, काम गरेको, निर्णय, निर्देशन विपरित पनि सरकारले काम गरेको (जो जससँग सम्बन्धित छ) । यस्तै समस्याले गर्दा, सरकारमा रहनेहरुले सरकार राम्रो देख्ने, सरकारमा नरहनेहरुले सरकार खराब देख्ने अवस्था उत्पन्न गरेको ।

१०० निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, सुधार जरुरी छ । चुनाव लड्ने र संगठनमा रहनेको सोच, व्यवहार अवस्थमा भिन्नता । खर्चिलो चुनाव प्रणालीलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने भ्रष्टीकरण शुरु हुने, पैसा नहुनेहरु जति नै त्यागी, बरिष्ठ, सक्षम भए पनि चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउँछ,

११० खर्चिलो चुनाव प्रणाली रह्यो भने हामी कम्युनिष्टलाई नै बढी क्षति पुग्छ, किनभने हामी बुर्जुवाहरुले जस्तो पैसा जम्मा गर्न सक्दैनौँ र जसरी पायो त्यसरी पैसा गर्दैनौँ, गर्न दिँदैनौँ, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अनुभव पनि यही छ ।

१२० हामी सही बाटोमा छैनौँ, यसरी जनताको जनवाद, समाजवाद आउन सक्दैन, किनकि, क्रान्ति जारी छ तर हामी आफै क्रान्तिका लागि नेतृत्व गर्न नसक्ने, क्रान्तिको शत्रु वर्गमा रुपान्तरण हुँदैछौँ, सिद्धान्तले भन्छ, जति माथिल्लो वर्ग त्यति क्रान्तिको लागि भर नपर्दो वर्ग हो तर हामी दिन प्रति दिन माथिल्लो वर्गमा उक्लने कोशिशमा छौँ, पुँजीपति वर्गमा रुपान्तरण हुने प्रयत्नमा छौँ, सम्पति थोपर्ने होडबाजीमा छौँ त्यसैगरी दलाल नोकरशाही पुँजीवाद अबको क्रान्तिको शत्रु भनेका छौँ, हामी आफै कुनै पेशा, व्यवसाय नगरीकन सम्पति थोपर्दै छौँ, पुँजीपति बन्दैछौँ अर्थात् आफै दलाल अथवा दलाल पुँजीपति बन्दैछौँ । अर्कोतिर, जनताको जनवाद, समाजवाद प्राप्तिका लागि पहिलो शर्त राज्यसत्ता सम्पूर्ण रुपले हाम्रो हातमा आउनु हो तर हाम्रो हातमा सरकार र संसद मात्र आएको जो सम्पूर्ण सत्ता होइन, सुरक्षाका अंगहरु, कर्मचारी प्रशासन, अड्डा अदालत, संविधान, ऐन, कानुन आदि सबै हामीले सोचे जस्तो बनेको छैन र त्यस्तो बनाउने कुुनै सोचाई, योजना र प्रयत्न पनि हामीबाट भइरहेको छैन, पुरानो राज्जसत्ताबाट जनताको जनवाद, समाजवादमा कसरी पुगिन्छ र ?

प्रश्नहरुः
१० पार्टीको आर्थिक पाटो पुरै छुट्यो, पार्टी एकता भएको यति लामो समय भयो पार्टीको चल, अचल सम्पति के कति छ, ऋण, धन के छ, आर्थिक परिचालनको अवस्था के छ ? यो कुरा केन्द्रीय कमिटीले, केन्द्रीय सदस्यले थाहा पाउनु पर्छ । कमिटीका बैठकहरुमा आर्थिक प्रतिवेदन पनि अनिवार्य जस्तै गरी प्रस्तुत गर्ने चलन हुन्छ, यस बैठकमा किन आर्थिक प्रतिवेदन आएन ?

२० पहिलादेखिका हाम्रो पार्टीका विभिन्न जातीय मोर्चा, संगठन एकता पछि पनि निर्माण भयो, मधेशी मोर्चा, संगठन, कता गायब हो ?

३० कुनै पनि कमिटीमा, नेतृत्वमा महिला कमरेडहरुलाई विधानले व्यवस्था गरे अनुसार नराख्ने कुरा विधानको विरुद्ध त स्वतः हुन्छ नै मुलुकको संविधान, संघीयताको भावना, मुलुकले गरेको संकल्पको विरुद्ध पनि हुन्छ । त्यसैले सबै कमिटीमा, नेतृत्वमा विधानले व्यवस्था गरे अनुुसार महिला कमरेडहरुले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ, यो दान होइन अधिकार हो, यो कामको थालनी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीबाटै गरिनु पर्छ, सचिवालयमा एक जना पनि महिला कमरेड नहुनु विडम्बनापूर्ण छ, बुझी नसक्नु छ, के हाम्रो पार्टीमा सचिवालयमा रहने योग्यता पुगेका कोही महिला कमरेड हुनुहुन्न र ?

४० राजपा, समाजवादी फोरमसँगको अन्तरसम्बन्ध किन परिवर्तन, प्रष्ट आउनुपर्ने, तुलनात्मक रुपमा समाजवादी ठिक छन् तर राजपा घोर प्रतिक्रियावादी, प्रोइन्डियन शक्ति हो त्यो पार्टीसँग किन सहकार्य गर्ने ?

५० हामी समृद्धि र विकासका कुरा गछौँ तर समृद्धि र विकासको उपभोग, उपयोग आम जनताले अझ भन्ने गरिब जनताले गर्न सक्ने बनाउने कुरा गर्दैनौँ, त्यस्तो योजना बनाउँदैनौ, त्यसैले हाम्रो समृद्धि र विकास धनीहरुका लागि, मुठ्ठीभरका लागि हुने खतरा छँदैछ, विकास समृद्धिका लागि ढुंगा, माटो, खोलानालाको विकास, भौतिक निर्माणका कुरा गर्छौँ तर मानिसको विकासको कुरा गर्दैनौँ, गरिब, पछाडि परेकालाई अघि ल्याउने, विभेदहरुको अन्त्य गर्ने कुरा गदैँनौँ, त्यस्तो योजना बनाउँदैनौँ, यसरी कसरी जनताको जनवाद, समाजवाद आउन सक्छ र ?