काठमाडौं ।
प्रतिशत स्वामित्व रहेको भारतीय बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको यस बीमा कम्पनीको पछिल्लो पाँच वर्षमा खराब सम्पत्ति (नन परफरमिङ एसेट्स–एनपीए) शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
एलआईसीले सन् २०१९ मार्चमा जारी गरेको वित्तीय विवरणअनुसार एनपीएको दर ६ दशमलव १५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यस्तो तथ्यांक सन् २०१४÷१५ मा जम्मा ३ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै रहेको थियो ।
भारतीय सरकारको लगानीमा रहेको एलआईसी बीमा कम्पनी डुब्नै लागेको दाबी गरिएको छ । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको नीतिका कारण एलआईसीमा नोक्सानी पुगेको र कम्पनीप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।
सन् २०१८र१९ को वित्तीय विवरणअनुसार २०१९ मार्च ३१ सम्म एलआईसीको खराब सम्पत्ति २४ खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबर छ, जब कि कम्पनीको कुल कर्जा ४० खर्बभन्दा बढीको छ । कम्पनीको कुल सम्पत्ति भने ३६ खर्ब भारु बराबरको छ ।
एलआईसीले लगानी गरेका कम्पनीहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेपछि एलआईसीमा संकट आइपरेको हो । एलआईसीले लगानी गरेका दिवान हाउजिङ रिलायन्स क्यापिटल, इन्डिया बुल्स हाउजिङ फाइनान्स, पिरामल क्यापिटल र एस बैंकलगायत डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपालमा के असर गर्छ ?
एलआईसीको ५५ प्रतिशत रहेको कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल)ले भने यसलाई ‘केबल हल्ला’ भन्दै कुनै असर नपर्ने जनाएको छ ।
कम्पनीका सचिव विनोदकुमार भुजेलले भारतका केही व्यक्तिहरूले सरकारविरुद्धको यस्तो प्रचारवाजी रचेको दावी गरे । उनले भने, ‘यो सबै गलत हल्ला हो ।’
आफूहरूले कानूनको अक्षरसः पालना गरेको बताउँदै उहाँले आफ्ना कम्पनीमा बीमाकर्ता तथा लगानीकर्तालाई चिन्ता नलिन आग्रह गरे । तर, विमा विज्ञहरू भन्छन्–माउ कम्पनीमा असर परेपछि त्यसको प्रभाव नेपाल रहेको विमा कम्पनीमा पनि पर्छ । यसलाई धाकछोप गर्न मिल्दैन । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
प्रतिक्रिया