सामाजिक संजालमा कसैलाई जिस्काए ५ वर्ष जेल, १५ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा अब ५ बर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेपछि अब कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने काम सामाजिक संजालबाट भए उनीहरुले सो सजाय भोग्नु पर्ने छ । कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउने , चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ र, दुबै सदनले पास गरे कानून बनेर आउनेछ र सरकारले विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जसको निकै आलोचना पनि भयो । तर संसदीय समितिले त्यसलाई अझ कठोर बनाएको छ ।
यस्तै सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्थासहित हुने सजाय र राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने कुनै विषय सम्प्रेषण गर्दा हुने सजाय समान बनाएको छ । राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा पनि ५ बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।सरकारले भने ५ बर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

पनि राखिएको छ ।एक पटक सम्प्रेषण गरिसकेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पुर्याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद समितिको आइतबारको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयकको प्रतिवेदन पास गरेको हो ।

समितिले प्रावधानहरुमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । ‘यी व्यवस्था फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत हुन्छ’ कांग्रेसले समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कालाई बुझाएको फरक मतमा भनिएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक हनन गर्ने कांग्रेस सांसदहरुको दाबी छ । समितिबाट पारित गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ ।

विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।साथै प्रत्येक वर्षमा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले विधेयकमा प्रत्येक दुई बर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर समितिले त्यसलाई एक वर्षमा झारेको छ ।

सरकारले यस ऐन बमोजिमको मुद्वा हेर्न जिल्ला न्यायधीशको अध्यक्षतामा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछ ।समितिले पास गरेको विधेयकको विधेयकको दफा १२० मा सरकारी डाटा केन्द्र, नेटवर्क र इमेल सञ्चालन गर्न संघमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापनाको परिकल्पना गरिएको छ ।समितिबाट पारित विधेयकअनुसार अब सफ्टवयेर प्रयोग गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।