प्रदेश ५ का ६ स्थानीय तहले मात्रै खर्चिए सबै अनुदान रकम, कपिलवस्तुका कुनै परेनन

बुटवल ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश ५ का ६ वटा स्थानीय तहले मात्रै प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको ससर्त अनुदान तर्फको सबै रकम खर्च गरेका छन् ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार नवलपरासीको सुनवल र रामग्राम नगरपालिका, अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका, रोल्पाको माडी गाउँपालिका, रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका र बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका गरी ६ पालिकाले मात्रै सबै रकम खर्च भएको विवरण पठाएका हुन् । तर, कपिलवस्तुका कुनै स्थानीय तह परेका छैनन ।
प्रदेशका एकसय नौं वटा स्थानीय तहले शसर्त अनुदानबाट काम गर्ने गरी एक सय ४२ वटा आयोजना छनोट गरी मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । सोही अनुरुप प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
एकसय ४२ आयोजना छनोट गरी पठाइए पनि १ सय १८ आयोजना मात्र सञ्चालन हुने भएपछि मन्त्रालयले ३८ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहहरुमा पठाएको थियो । तर ससर्त अनुदान लगेर पनि अधिकांश स्थानीय तहले मन्त्रालयमा खर्च विवरण पठाएका छैनन् ।
प्रदेशका ८० पालिकाले खर्च नभएको २८ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयमा फिर्ता गरेपनि २३ वटा स्थानीय तहले भने अनुदान तर्फको खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले ८० वटा पालिकाले अनुदान तर्फको खर्च विवरण पठाएपनि २३ वटा स्थानीय तहले नबुझाएको बताउनुभयो ।
गत वर्षको अनुदान रकम लगेर खर्च नगर्ने र मन्त्रालयमा फिर्ता पनि नगर्ने स्थानीय तहको चालुवर्षको अनुदान कटौती गर्ने भएपछि कतिपय स्थानीय तहले खर्च विवरण पठाउन थालेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि खर्च नभएको अनुदान रकम मंसिर अन्तिम साता मात्रै फिर्ता गरेको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत लेखनाथ पौडेलले प्रदेश सरकारबाट गत वर्ष शसर्त अनुदानको १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा खर्च हुन नसकेको ३९ लाख ३२ हजार ८ सय ५६ रुपैया फिर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो । -साभार सेतोपाटी