तौलिहवाको हिंसा प्रभावित महिला ‘आश्रय गृह’ संकटमा

मायादेवी अनलाइन, तौलिहवा ।
लैंगिक हिंसा बिरुद्ध १६ दिने अभियान जारी भएको बेला हिंसामा परेका महिलाहरुलाई साहरा दिने आश्रय गृह भने चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । आर्थिक अभावका कारण कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित हिंसा प्रभावित आश्रय गृह संकटमा परेको हो ।
साथी संस्थाले घरेलु हिंसा प्रभावित महिला र बालबालिकाका लागि बिगत १० बर्ष देखि सञ्चालन गर्दै आएको सुरक्षित आश्रय गृह सञ्चालन गर्दै आएको छ । बजेट नहुँदा आश्रित महिलाहरुको लालनपालन, घरभाडा र कर्मचारी तलब दिन मुस्किल परेको साथी संस्थाले जनाएको छ ।
आश्रय गृहमा १० देखि २० जना सम्म रहने गरेका छन् । साथी संस्थाका अनुसार महिला आश्रय गृह संचालनका लागि करिब २१ लाख बजेट चाहिन्छ । तर बजेट नहुँदा अहिले आश्रय गृह आफै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । बजेट अभाव पछि आश्रय गृहले बिभिन्न दाताहरुसंग खाद्यान्न सहयोग समेत जुटाउन सुरु गरेको छ ।
यसैक्रममा वडाबासी अशोक गुप्ताले १ क्वीन्टल चामल तथा सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर ३८ का प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जनक पुरीले २ क्वीन्टल चामल, ५० किलो दाल, ५ लिटर खाने तेल उपलब्ध गराएको संस्थाले जनाएको छ ।
साथी संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयले अब आश्रय गृह संचालनका लागि बजेट दिन नसक्ने जनाए पछि आश्रय गृह बन्द हुने अवस्थामा पुगेको आश्रय प्रमुख बिमला पौडेलले बताईन । नेपाल सरकारको निती अनुरुप सञ्चालित आश्रय गृहका लागि बिगतका बर्ष देखि नै नियमितदाताहरु नहुदाँ श्रोत अभाव भएको उनले गुनासो गरिन ।
स्थानीय तहले बजेट बिनियोजन गरि सहयोग गरेको अवस्थामा मात्रै आफुहरुले आश्रय गृहको सेवालाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था रहेको उनले बताईन । सिमित श्रोत र साधनका बिचमा पनि १० बर्ष देखि आश्रय गृह नियमित सञ्चालन गर्दै आएका छौं, स्थानीय तहबाट सहयोग नपाए निरन्तरता दिनै समस्या छ, उनले भनिन ।
सरकारका बिभिन्न ऐन र नीतिहरुमा पिडितका लागि आश्रय गृह सञ्चालनको व्यवस्था छ । गैरसरकारी निकायले प्रदान गरेको सेवा रोकिए पिडितहरु झन पिडित हुने बातावरण आउने बताउँदै उनले सो बिषयलाई स्थानीय तहहरु बीच जानकारी गराइएको बताईन । कपिलवस्तु नगरपालिका र वडाले केही सहयोग गरेको पौडेलले बताईन । तर त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताईन । कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंहले हिंसा प्रभावितका लागि आश्रय गृह सञ्चालनमा आफुहरुले केहि बजेट बिनीयोजन गर्ने बताए ।
उनले स्थानिय तह सँग समेत बजेट बिनीयोजनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हिंसा प्रभावितका लागि सञ्चालित सुरक्षित आश्रय गृहको सेवाका कारण जिल्लाका सबै सरोकारावालालाई सहजता भएको उनले बताए ।