अयोध्या विवादमा सर्वोच्चको फैसलाः जमिन हिन्दूले पाउने

एजेन्सी ।
ऐतिहासिक अयोध्या विवादमा शनिबार भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको छ ।
अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन हिन्दू पक्षले पाउने फैसला गरेको हो । अब त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक पीठले सर्वसहमतिबाट फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईसँगै न्यायाधीशहरु धनञ्जय यशवंत चन्द्रचूड, शरद अरविंद बोबडे, अशोक भूषणसँगै अब्दुल नजीर थिए । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र केन्द्र सरकारले ट्रस्ट बनाएर राम मन्दिर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।

बाबरी मस्जिदको गुंबद भएको ठाउँ हिन्दू पक्ष (राम जन्मभूमि न्यास) ले पाउने आदेश दिएसँगै राम मन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको हो । प्रधानन्यायाधीश गोगोईले ऐतिहासिक यात्रा वृतान्त र सदियौँदेखि रहँदै आएको मान्यताले अयोध्या नै राम जन्मभूमि रहेको बताए ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सुन्नी वक्फ बोर्डले मस्जिद बनाउनका लागि अयोध्यामै एक अलग ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । राज्य सरकारसँग मिलेर केन्द्र सरकारले सुन्नी वक्फ बोर्डलाई अयोध्यामै ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

अयोध्या विवादमा प्रधानन्यायाधीश गोगोईको अध्यक्षतामा ५ जना न्यायाधीशको बेञ्चले ४० दिनसम्म सुनुवाइ गरेको थियो । अयोध्यामा रहेको १६ औँ शताब्दीको बाबरी मस्जिदबारे हिन्दू र मुस्लिमहरूबीच दशकौँदेखि तिक्ततापूर्ण विभाजन रहँदै आएको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि मुद्दा चल्दै आएकोले आजको फैसला ऐतिहासिक मानिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको जमिनको स्वामित्वमाथि विवाद रहँदै आएको छ । उत्तर प्रदेश राज्यस्थित अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि ठान्छन् । तर मुस्लिमहरू आफूहरूले त्यहाँ पुस्तौँदेखि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन् ।
शनिवार बिहानैदेखि स्थानीय विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिएका छन् र उक्त स्थानमा पुग्ने सडकहरू प्रहरीहरूले कब्जामा लिएका छन् ।

प्रान्तीय प्रहरी प्रमुख ओमप्रकाश सिंहले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताए अनुसार अदालतको फैसला आउनुअघिदेखि नै सामाजिक सञ्जालहरूमा द्वेष फैलाउने किसिमका सामग्रीहरू राखिन्छन् कि भनेर अनुगमन भइरहेको छ ।