काठमाण्डौँ । शिक्षाशास्त्र संकाय पढेर मात्रै विद्यालय शिक्षक बन्न नपाइने भएको छ। शिक्षक बन्न चाहनेले पेसागत तालिम अनिवार्य लिनुपर्नेछ। यो व्यवस्था समेटिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
शिक्षाशास्त्र संकायको पाठ्यक्रममा प्राज्ञिक र पेसागत डिग्रीलाई एकीकृत गरिएको छ। निश्चित तह उत्तीर्ण गरेर शिक्षण अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले शिक्षक परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदै आएका छन्। विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा निश्चित समय शिक्षण अभ्यास (टिचिङ प्राक्टिस) गरेपछि उनीहरूको पेसागत डिग्री पूरा भएको मानिन्छ।
अब भने विश्वविद्यालयको निश्चित तह उत्तीर्ण गरेपछि छुट्टै पेसागत डिग्री लिनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार तालिम कति समयको हुने भन्ने नीतिमा स्पष्ट भने छैन। ‘विदेशतिर सामान्यतः एक वर्षको पेसागत तालिमलाई धेरैजसोले मान्यता दिन्छन्’, प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘नेपालमा पनि त्यस्तै हुन्छ होला। थप कानुन नबन्दासम्म यसलाई किटानी गर्न सकिँदैन।’
विश्वविद्यालयमा पढेको संकायअनुसार तालिम पनि फरक–फरक हुने उनको भनाइ छ। ‘स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान पढेकालाई एक प्रकारको पेसागत तालिम हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘शिक्षा, वाणिज्यशास्त्र वा अन्य विषय पढेकालाई अर्कै प्रकारको हुन सक्छ।’
झन्डै एक वर्षको कसरतपछि पहिलो पटक विद्यालयदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षालाई समेट्दै एकीकृत नीति बनेको हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। परिषद्ले विश्वविद्यालय तहको शिक्षालाई नियमन गर्नेछ। हालसम्म विश्वविद्यालय तहको नियमनकारी निकायका रूपमा अनुदान आयोग छ। आयोगले विश्वविद्यालयहरूलाई नियमन गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
बाल विकास केन्द्रका शिक्षकका लागि अबदेखि न्यूनतम योग्यता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सरह हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ। हालसम्म कक्षा ८ मात्रै उत्तीर्ण व्यक्ति पनि केन्द्रका शिक्षक हुन पाउने व्यवस्था छ। यसअघि शिक्षक नियुक्त भएका तर न्यूनतम योग्यता कक्षा ८ सम्म मात्र भएकालाई निश्चित अवधि दिएर योग्यता बढाउने अवसर दिइने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइ छ।
विद्यालय शिक्षकको वृत्तिविकास गर्न बढुवाको अवसर दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ। यसका लागि शिक्षकको क्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षतालाई मुख्य आधार बनाइने मन्त्री पोखरेल बताउँछन्। यसअघि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक तहमा नियुक्त शिक्षकलाई शिक्षण अवधि र योग्यताका आधारमा ग्रेडवृद्धि गरिन्थ्यो। माथिल्लो तहमा स्वतः बढुवा हुने अवसर भने दिइएको थिएन। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई थप दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने अधिकार नीतिले दिएको छ। तर, केन्द्रबाट वितरण भएको दरबन्दीले पनि शिक्षक अपुग भए मात्रै थप दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने सर्त पनि नीतिले उल्लेख गरेको छ।
माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको विस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। राष्ट्रि शिक्षा ऐन तथा नियम बनेपछि मात्र नीतिमा समेटिएका प्रावधान कार्यान्वयन चरणमा जानेछ। छिट्टै ऐन निर्माण अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन गुपचुपमै
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेकामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘चित्तबुझ्दो’ जवाफ दिन सकेका छैनन्। उक्त प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेलकै अध्यक्षतामा तयार भएको थियो। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा सुधारका लागि थुपै्र सुझाव समेटिए प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गुपचुप राखेको छ।
मन्त्रीले यसकै आधारमा शिक्षा नीति बनाउने बताउँदै आएका थिए। आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सबै सुझाव मान्न सरकार बाध्य नभएको उनको भनाइ छ। ‘आयोग सर्वाधिकार सम्पन्न होइन। यसले भनेको सबै कुरा सरकारले नमान्न पनि सक्छ’, उनी भन्छन्।सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर लेख्नु भएको छ ।
प्रतिक्रिया