जेलमा अब यौन सम्पर्क गर्न पाउने कानुन बन्यो

काठमाडौँ ।
अब पति वा पत्नी जेलमा रहे पनि दम्पतीले सन्तान सुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । बाहिर रहेकी पत्नी जेलमा गएर पतिसँग बस्न पाउँछिन् । बाहिर रहेका पतिलाई कैदी पत्नीसँग भेट्न छेकिने छैन । कारागार परिसरभित्रै उनीहरूले यौन सम्पर्क राख्न पाउनेछन् ।
त्यति मात्र होइन, गर्भवती महिला कैदीले ६० दिनसम्म बिदा पाउनेछन् । सुत्केरी हुँदा उनीहरूलाई दुई महिना परिवारसँग बिताउन दिइनेछ ।
सरकारले यी दुई व्यवस्था समेटेर कारागार ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ‘कारागार ऐन २०१९ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिँदै छ । २०६८ चैत २८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारागारमा वैध दम्पतीबीच प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले आठ वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
विधेयकअनुसार ६ महिना पूरा गरेका गर्भवती वा सुत्केरी कारागार प्रशासनले तोकेको बैंक जमानत राखेर २ महिनासम्म घरमा बस्न पाउँछन्, ‘सुत्केरी बिदा’ वा ‘गर्भवती बिदा’ शीर्षकमा । यो अवधि उनीहरूले कारागारमा बसेर कैद भुक्तान गरेसरहकै मानिनेछ । ६० दिन पूरा गरेको भोलिपल्टै कारागार फिर्ता हुनुपर्नेछ । अन्यथा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर कारागार ल्याइने र जमानत जफत गरिनेछ । आफैं फर्कनेको बैंक जमानत कारागार प्रशासनले फुकुवा गरिदिनुपर्नेछ ।
तर यस्तो सुविधा राज्यविरुद्धको अपराध, बलात्कार, हत्या, अपहरण, संगठित अपराधलगायत जघन्य कसुर र जन्मकैदमा परेका महिलाले पाउने छैनन् । सुत्केरी स्याहार तथा सुत्केरी सुविधाअन्तर्गत महिला कैदीको बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान, स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्ने,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ३७ मा भनिएको छ । ५ वर्षमुनिका सन्तानलाई महिला बन्दीले आफैंसँग राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता बालबालिकाको रेखदेख र जीवनयापनमा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ ।
विधेयकमा कैदी–बन्दीका दम्पतीबीच कारागार परिसरमै ‘यौन सम्पर्क’ को व्यवस्था हुने उल्लेख छ । ‘कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ,’ दफा २३ मा भनिएको छ । विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि नियमावली र निर्दे्शिका बनाएर प्रजनन अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि समेटिने गृहले जनाएको छ । प्रजनन अधिकार भने जुनसुकै कसुरमा थुनिएकालाई पनि दिइनेछ ।