२३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा विवाद

काठमाडौं ।

कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७१ स्थानमा विवाद छ । भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ । डँडेल्धुरा, बैतडी र धनुषामा मात्र सीमा अतिक्रमणका घटना देखिएका छैनन् । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी भारतले ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर मिचेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा संग्राम’ का अनुसार नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । त्यसमध्ये ६ सय ६ किलोमिटर विवादित छ ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार सन् १८५६ पछि भारतले सीमा मिच्न थालेको हो । सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी सीमा हो । भारतले ३० किलोमिटरपूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई ‘काली’ भन्न थाल्यो । खास कालीलाई कुटियन्ती नामकरण गर्‍यो ।

त्यसबाट नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको देखाइयो । कालापानी र लिपुलेकको स्वामित्व नेपालले दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुरालाई चुपचाप त्यागिदिएको थियो । भारतले पनि ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको छ । भारतले कुटियन्ती भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ ।

कालापानी, लिपुलेकको ६२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल छ । ३१० वर्गकिलोमिटर लिम्पयाधुरा क्षेत्रको कब्जा गरेको छ । कालापानीपछि सुस्ता क्षेत्र बढी समस्याग्रस्त छ । भारतले त्यहाँको १४ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिन मिचेको छ ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डी–पूर्णागिरी, टनकपुर जलाशय क्षेत्र, टनकपुर ब्यारेज, बनबासा–गड्डाचौकी क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, शुल्काफाँटा, परासन–खुड्काककडमा पनि सीमा विवाद छ । कैलालीको सतिविरानाला, बर्दियाका मनाउ, टपरा, खैरी, मुर्तिया, मानपुर–भीमापुर क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा पर्दै आएका छन् । बाँकेका सन्तलिया, होलिया, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर बाँध विवाद सुल्झिएको छैन ।

दाङको कोइलाबास, कपिलवस्तुका कृष्णनगर, ठण्डा नदी किनारमा सीमा समस्या छ। यस्तै दानव नदी (रसियावाल खुर्दलोटन बाँध), सुनौली नाका, सुस्ता नर्साही, वाल्मीकि आ श्रम, दारानाला–दारीचुरे सिमा क्षेत्र विवादमा छन् । पर्साका ठोरी, सिमरिया, लक्ष्मीपुर–पिपरा, वीरगन्ज–सिर्सिया गौर–जमुना गाउँ सीमा क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

त्रिभुवननगर, संग्रामपुर–हथिऔल, माडर–चन्द्रगन्ज, ठाँडी, सुर्वापट्टीमा विवाद छ। सप्तरीका तिलाठी, सखडा–छिन्नमस्ता, कुनौली र भारदहमा अतिक्रमण भएको छ । विष्णुपुर–शिवनगर, लालपट्टटी–गोविन्दपुर, तिलजा, मोहनिया, सरवाह, गोवरगाढामा पनि सीमा समस्या छ । सुनसरीका कटैया–भण्टाबारी, हरिनगरिया–शिवगन्ज साहेबगन्ज, पकरिया–झुमवा, भीमनगर मौजामा समस्या छ ।

त्यस्तै मोरङका बुद्धनगर–जोगबनी, रंगेली–चोप्राहा, रानी, बक्राहा ९लुना० नदी–चुनिमाडीमा विवाद छ । झापाका पाठामारी, मेचीगाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर–गलगलिया, काँकरभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी तथा इलामका चित्रेडाँडा, पशुपतिनगर, झिझिया भन्ज्याङ, मानेभन्ज्याङबाट सन्दकपुर जाने बाटो, मानेभन्ज्याङ, सन्दकपुर, जौबारी डाँडा अतिक्रमणमा परेका छन् । कालपाखरी, च्याङथापु, फालेलुङ, ताप्लेजुङ सीमा क्षेत्रका डाँडो चिवाभन्ज्याङ, टिम्बापोखरी, मेगना तुम्लीङ सीमामा विवाद छ । भारतले दसगजा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भ गायब पार्ने काम समेत गर्दै आएको छ ।

सीमासम्बन्धी अध्येता रतन भण्डारीले नदीनाला भएको क्षेत्र बढी विवादमा रहेको बताए । उनका अनुसार नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तनसँगै सीमामा विवाद उत्पन्न हुँदै आएका छन् ।

सुस्ता र कालापानी विवाद राजाको पालाबाटै

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा सुस्ता र कालापानीको सीमांकन रोकिएको बताए। ‘सुस्तामा हाम्रो र भारतीय पक्षको कचकच भयो,’ उनले भने, ‘अनि राजाले नै जहाँ पिलर छ, त्यहाँ मात्रै कन्सन्ट्रेसन हुनू भन्ने निर्देशन दिनुभयो । हामीले सुस्ता र कालापानीमा काम रोक्यौं ।’

सन् १९८१ मा नेपाल–भारत सयुक्त सीमा कमिटी बन्यो । कमिटीले देशभरकै सीमा व्यवस्थित गर्न थाल्यो । जब सुस्तामा पुग्यो विवाद आयो । त्यसपछि तत्कालीन राजाको हस्तक्षेपमा विवादित क्षेत्रको कामै भएन । सन् २०१४ मा आएर बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्ल्यूजी) गठन गरेर सीमांकन भइरहेको छ । ओलीका अनुसार त्यसपछि दसगजा कायम गर्न र भत्के–बिग्रेका पिलर बनाउन टोली केन्द्रित भयो । कालापानी र सुस्ताका विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरबाट समाधान गर्ने सहमति भएको पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार