प्रदेश ५ का ६ जिल्लामा सामाजिक विकास डिभिजन, कपिलवस्तुमा पनि कार्यालय रहने

कृष्ण मल्ल, बुटवल । 

जिल्लामा रहेका साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई संघले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको रुपमा आफूसँगै राखेपछि प्रदेश ५ सरकारले सामाजिक विकास डिभिजन खोल्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयको शिक्षा लगायतको काम गर्नेगरी ६ जिल्लामा डिभिजन कार्यालय खोल्ने निर्णय भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई जिल्लाको काम हेर्ने गरी प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा सामाजिक विकास डिभिजन स्थापना प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।

प्रदेश ५ सरकारले डिभिजन कार्यालय खोल्नका लागि कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी पठाएको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदको बैठकले सोमबार पास गरेको छ । यससँगै डिभिजन कार्यालय खोल्ने बाटो खुलेको छ ।

डिभिजनमा कति हुन्छन् कर्मचारी ?

डिभिजन कार्यालयमा डिभिजन प्रमुखदेखि ड्राइभरसम्म गरी पाँच जना कर्मचारीको दरबन्दी राखिएको छ । डिभिजन कार्यालयमा पाँच जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ। नवौं/दसौं तहको एक जना, सातौं/आठौंको एक जना, पाँचौं/छैठौंको एक जना, पाँचौं तहको लेखाको एक जना, ड्राइभर/कार्यालय सहयोगी एक जना रहनेछन् ।

उक्त डिभिजन कार्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने स्वास्थ्य सेवा बाहेकका अरु सबै काम गर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा संस्कृति र सम्पदा संरक्षणको क्षेत्र प्रदेशमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बिषयगत क्षेत्र हो ।

जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय रहेको हुँदा डिभिजन कार्यालयले स्वास्थ्यको कार्यक्रम हेर्नु नपर्ने गरी डिभिजन कार्यालयको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

कुन-कुन जिल्लामा रहन्छन त डिभिजन ?

मन्त्रालयका अनुसार रुपन्देही र नवलपरासीको रुपन्देहीमा, पाल्पा र गुल्मीको पाल्पामा, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको कपिलवस्तुमा, दाङ र प्युठानको दाङमा, रोल्पा र रुकुमको रोल्पामा, बाँके र बर्दियामा बाँकेमा डिभिजन कार्यालय रहने गरि योजना गरिएको छ ।

डिभिजन कार्यालय खोल्ने निर्णय भएपनि उक्त कार्यालय पहिले नै जिल्लामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा रहने कि नयाँ ठाउँमा हुने भन्ने बिषय भने टुङ्गो नलागिसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, भइ रहेको सरकारी संरचनालाई प्रयोग हुने गरी कार्यालय खोलिने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ ।

संघले दिएन त्यसैले खोल्यौं : मन्त्री बराल

सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले खर्च नबढ्ने गरी डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको कबताए । उनले अहिले मन्त्रालयमा रहेका जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी काम अगाडी बढाइएको जानकारी दिए । ‘क्याबिनेटको लागि प्रस्ताव गएको छ’, मन्त्री बरालले भने, ‘संघले साविकका कार्यालयलाई आफुसँगै राखेको हुँदा प्रदेश सरकारको कामलाई गति दिनका लागि डिभिजन कार्यालय खोल्न लागिएको हो ।’

सामाजिक विकास मन्त्रलायका सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले प्रदेशबाट पाउने सेवा लिन राजधानी धाउन नपरोस भन्ने उद्देश्यले डिभिजन कार्यालयको व्यवस्था गरिएको बताए। ‘राजधानी नजिकलाई सजिलो टाढाकालाई सेवा लिन गाहे परेको छ’, सचिव खनालले भने, ‘डिभिजन कार्यालय स्थापनापछि दुर्गमका जनतालाई राहत पुग्छ ।’

डिभिजन कार्यालयलाई अहिलेका लागि अस्थायी अस्थायी प्रकृतिमा राखिएको उनले बताए । संघ अन्तर्गत जिल्लामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन्छ कि भन्ने आशले डिभिजन कार्यालयलाई अस्थायी प्रकृतिमा राखिएको आँकलन छ । उनका अनुसार मन्त्रालय र निर्देशनालयमा रहेका १८ जना कर्मचारीको दरबन्दीलाई घटाएर डिभिजनतर्फ व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यसैगरी डइभर र कार्यालय सहयोगीको काम पनि एकै जना व्यक्तिले गराई खर्च कम गर्न खोजिएको छ ।

जिल्लामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ संघमा रहे पनि कार्यक्रम र कर्मचार नहुँदा भूत बंगलाको रुपमा परिणत हुन थालेको छ । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले छुट्टै डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्दा यसको दिर्घकालिन असर के होला छलफलको बिषय बनेको छ ।