सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस

पृष्ठभूमिः
आज अक्टोबर १७, अन्तर्राष्ट्रिय गरिवी निवारण दिवस हो । यस बर्ष “Acting together to empower children, their families and communities to end poverty” भन्ने नाराका साथ मनाईंदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९३ देखि हरेक बर्ष अक्टोबर १७ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिवी निवारण दिवस मनाउँदै आएको छ यो दिवस राष्ट्रसंघीय बैठकको प्रस्ताव नम्बर ४७/१९६ पारित भएपछि सन् १९९३ देखि मनाउन थालिएको हो ।

यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य चैं चरम गरिवी विरुद्ध एकजुट भएर लड्न तथा गरिबी सम्बन्धि जानकारीहरु विश्वभर आदानप्रदान गर्नु रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय गरिवी निवारण दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईँदैछ । आज स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउँदै छन् । हाल गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १९९३ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी सूचकाँङ्क १८.७ प्रतिशत रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म विश्वबाट सबैखाले गरीबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार दिगो विकासका लक्ष्यहरु निर्धारण गरी गरिबी निवारणका कामहरु भईरहेका छन् ।

नेपालमा विगत दुईदशकदिख गरिबी निवारणलाई विकास प्रयासको प्राथमिकतामा राखि कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको छ । दशौ योजनादेखि गरिबीलाई आय गरिबी, मानवीय गरिबी, सामाजिक बन्चतिकरण गरी तीन आयाममा विभाजन गरिएको छ । दिगो विकासको लक्ष्यले सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसका लागि लागि सरकारले पचास भन्दा बढी गरिब लक्षित कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । यसै सिलसिलामा गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्न गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम अगाडि बढेको सरकारी स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।

गरिबीलाई कसरी बुझ्नेः

गरिबीलाई धेरै प्रकारले विश्लेषण र परिभाषा गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा खाना, नाना र छानाको भरपर्दा प्रवन्धको अभाव भएको अवस्था नै गरिबी हो । अर्को परम्परागत मान्यतामा न्यून आय हुनु गरीबी हो । सन् १९९० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले मानव विकासको गुणस्तरीय जीवन नहुनु समेत गरिबी हो भनेको छ । गुणस्तरीय जीवनका लागि ( प्रतिव्यक्ति आय (Per Capita Income) कम हुनु । साक्षरता (Literacy) र शिक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नहुनु । जन्ममा औसत आयु (Life Expectancy at birth) न्यून भएको अवस्थालाई गरिबीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ, सार्वजनिक यातायात, आवास, सरसफाई, खानेपानीको उपलब्धता, भरपर्दो उर्जा, गुणस्तरीय सेवाकोव अभाव रहेको अवस्थालाई ईङ्कित गर्दछ । सन् २००१ मा विश्व बैंकले गरिबीलाई तीन आयाममा विभाजन आय (Per Capita Income), मानव विकास (Human Development) सशक्तीकरण (Empowerment) को अभाव रहेको अवस्थालाई गरिबी भनिएको छ । सारमा भन्दा मानव भएर जन्मेपछि उसले प्राप्त गर्नु पर्ने तोकिकएको गुणस्तर बमोजिम नहुनु न्यून गुणस्तरको उपभोग गर्नुपर्नु, अभावको अवस्थालाईलाई सारमा गरिबीको अवस्था हो भनि परिभाषा गर्न सकिन्छ ।

गरिबी सम्बन्धि केहि रोचक तथ्यः

संसारका ३ अर्बभन्दा बढी मानिसको दैनिक आय २.५ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । गरिबतम ४०५ को आय विश्वको कूल आयको ५५ मात्र छ भने २०५ धनीले विश्वको कूल ७५५ आय उपभोग गर्छन् । गरिबतम १०५ ले कूल उपभोगको ०.५५ उपभोग गर्छन् भने १०५ धनीले ५९५ उपभोग गर्छन् । यूनिसेफका अनुसार विश्वमा प्रत्येक दिन २५,००० मानिसको मृत्यु गरिबीको कारणले हुन्छ । विकासोन्मुख देशका २७.२८ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनबाट ग्रसित छन् । झाडापखालाबाट मात्र वर्षेनी १८ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्वको कूल जनसंख्याको २५५ अझै बिजुलीको सुविधाबाट वञ्चित छन् । विश्वका १ अर्बभन्दा बढी मानिस निरक्षर छन् । ४१ वटा अत्यन्त ऋणी मुलुकहरुको कूल गार्हस्थ ऊत्पादनको योग विश्वका ७ धनी व्यक्तिको सम्पतिको योगभन्दा कम छ । प्रत्येक १ अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता वापत विकासोन्मुख मुलुकको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा २५ अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ।

गरिबी निवारणका विद्यमान चुनौतीहरुः

गरिबी न्यूनीकरण नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण विषयको रुपमा देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग गरिबी निवारणका क्षेत्रमा ठूलो रकम रहेको छ । उक्त रकम र गरिबि निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु वितरणमुखी भएका छन् जसले ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । कार्यक्रमहरु छरिएर रहेका छन् । स्थानीय तह स्वयंले पनि यी कार्यक्रमहरुलाई एकिकृत रुपमा संचालन हुन सकेका छैनन् ।

सानो-सानो तहमा सघन समन्वय, सरकारको स्रोत तथा साधनहरुमा गरिबहरुको पहुँच नपुग्नु, उपभोगमुखी संस्कृति हावी हुनु, नीति तथा कार्यक्रम गरिबमुखी नहुनु, स्रोत तथा साधनमा इलाईटहरुको पकड रहनु जस्ता कारणले गर्दा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । यसका साथै धनि र गरिब बीचको खाडल विस्तारै बढ्दै जानु मूल चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

गरिबी निवारणमा स्थानीय तहको भूमिकाः

नेपालको संविधानले संघीय सरकारलाई नीति, निर्माण, नियमन तथा ठूला र वृहत प्रभाव पार्ने आयोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रदेश तह विकास निर्माणको प्रमुख तह हुने र स्थानीय तह सेवा प्रवाहको पहिलो विन्दू हुने परिकल्पना गरेको छ ।संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि संघीय संञ्चित कोषबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र संघीय विभाज्य कोषबाट र प्रदेश संञ्चित कोषबाट राजस्व बाडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गरिबी निवारणमा राष्ट्रव्यापी प्रभाव पार्ने काम संघबाट सम्पादन भएका छन् भने अन्य कामहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन भएको देखिन्छ । गरिब व्यक्ति तथा परिवारका लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारी सृजना हुने कार्यक्रममा जोड दिने । क्षमता अभिवृद्विका कार्यक्रमहरुलाई एकिकृत गरी स्थानीय तह तालिम केन्द्र स्थापना गरी रोजगार सृजना गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तालिम केन्द्रको रुपमा विद्यमान सरकारी भवनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

विपन्न समुदायमा रहेका परम्परागत ज्ञान तथा सीपको स्तरवृद्वि गर्नको लागि टेवा पुर्याउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने जस्तै सुधारिकएको आरन व्यवसाय, व्यवसायिक टेलरिङ्ग व्यवसाय, कलात्मक माटाका भाडाहरु बनाउने व्यवसायलाई प्रवन्धन गर्न सकिन्छ । वनपैदावर, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन, दुग्ध उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यवसायिक तरकारी खेती, पशुपालन लगायतका लक्षित वर्गलाई स्वरोजगार, रोजगार र उद्यमशीलता विकासका तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजारको माग र तिनीहरुको चाहना अनुसारको व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिम दिई रोजगारी प्राप्त गर्ने सक्ने बनाई श्रम बजारमा पठाउने प्रवन्ध स्थानीय तहहरुले गर्न सक्छन् । वन नभएको वनको जग्गा, नदी उकास जग्गा, प्रयोगमा नआएको तर खेती योग्य बाँझो जग्गाको पहिचान गरी सिँचाईको विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी विपन्न समुदायलाई उपलब्ध गराउने ।

स्थानीय तहमा दृढ इच्छाशक्ति र दह्रो प्रतिवद्वता आवश्यक पर्दछ । यो काम सम्पन्न गर्ने हो सिँचाईयुक्त भूमि बाँझो रहने पनि थिएन। उब्जनी पनि वढ्ने थियो । तर पहल कस्ले गर्ने भन्ने नै मूल समस्या हो । जमीन हुनेको बाँझो छ खेती गर्दैन । खेती गर्छ तर जमीन छैन यो समस्या समाधान गर्न सकेमा गरिबी निवारणलाई टेवा पुग्ने थियो । मौलिक उत्पादनहरुको बजार प्रवर्धन, बजार केन्द्र, शीत भण्डारण, स्थानीय सहकारीहरुको विद्यमान संरचना, कार्यशैली योजना तथा कार्यक्रमलाई गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई फोकस गर्ने गरी केन्द्रित गर्ने लगायतका धेरै कामहरु स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्न सकिन्छ तर आवश्यक छ उही माथि उल्लख भएजस्तै दृढ इच्छाशक्ति ।

निष्कर्ष – नीति तथा कार्यक्रमले मात्र लक्ष्य हासिल हुन नस्कने हुँदा गरिबी निवारणका लागि राज्यको नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । नियमनकारी भूमिका प्रवलीकरण भएमा मात्र कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छन् । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु विभिन्न पहुँचका आधारमा धनि, पहुँचवाला र सम्पन्न व्यक्तिहरुको हातमा केन्द्रित भएको टिप्पणी समेत गरिन्छ । गरिबी निवारणका प्रभावकारी कार्यान्वयनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति पनि महत्वपूर्णण हो । दृढ इच्छाशक्ति र सवल कार्यान्वय संयन्त्र निर्माण गर्न सकेमा स्वतस् परिणाम प्राप्त हुन्छ । आजको दिनमा यो दिशातर्फ हामी लाग्नु पर्दछ ।
कृष्णप्रसाद सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
वाणगंगा नगरपालिका, कपिलवस्तु