नारामा ‘बाल दिवस’ बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक शोषण कसले देख्ने ?

चन्द्रकान्त न्यौपाने, कपिलवस्तु । 
आइतबार राष्ट्रिय बाल दिवस । देशभर बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै छ । बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुले आज बाल अधिकारको संरक्षण गर्ने खालको जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन लागेका हुन् । यस वर्षको बाल दिवसको नारा ‘सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने रहेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकार महासन्धिलाई २०४७ साल भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष भदौ २९ गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । बाल दिवसमा बालअधिकार र बालश्रम न्यूनिकरणको कुरा उठे पनि त्यो केवल नारामै सीमित छ । विकासको चरम सिमामा पुगेको यस संसारमा अझै पनि ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरुको मानसिक, शारीरिक र आर्थिक शोषण भइरहेको अवस्था छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । नेपाल विकासशील राष्ट्र भएकोले यहाँ पनि अझै धेरे बालश्रम लिई शोषण भइरहेको छ । 

कृषि, सेवा, विक्री वितरण, कार्पेट, फ्याक्ट्री, कोइला खानी, क्रेसर, नदि जन्य पदार्थ ओसार प्रसार, घर, रोड निर्माण, बस चालकलाई सहयोगी, बस कण्डक्टर, रेस्टोरेन्ट (भाडा धुने), लाखौ मध्यम वर्गीय र धनाढ्य परिवार (नोकरको रुपमा), विभिन्न फैक्ट्री, इटा भट्टा, सडकमा भिख माग्ने, युद्धको बेला दास बनाएको, कमैयाको रुपमा, यौन व्यवसाय, सांगठनिक भिख मगाउने ठाउँ, पत्रपत्रिका बाँड्ने, प्राविधिक कार्य आदि ठाउँहरुका काम गर्ने बालबालिकाहरु ९ वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका छन् ।जसमा केहीले खान र बस्न मात्र पाउँछन् भने धेरैले केही पनि पाउँदैनन् ।यी सबै क्षेत्रमा चरम बाल शोषण भइरहेको छ । यो बालबालिकामाथिको शारीरिक र मानसिक शोषण देख्न अझैसम्म कसैले देख्न सकेको छैन ।

संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहारसहित सर्वाङ्गीण विकासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको भए पनि अझै पनि बालबालिकाहरु यी अधिकारबाट वञ्चित छन् । मुलुकका दुरदराजका स्थानमा त शिक्षा ग्रहण गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट बालबालिका बञ्चित छन् भने सुगम मानिएका स्थानमा पनि बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट टाढा छन् । अझै पनि मुलुकका अधिकांस होटल, इटाभट्टा, घर, खोला आदि क्षेत्रमा बालश्रम ब्याप्त छ । जुन गैरकानुनी कार्य हो । यी उदाहरणलाई हेर्दा प्रत्येक बर्ष मनाइने बाल अधिकार दिवस नारामै सीमित हुने गरेको देखिन्छ ।

सडक बालबालिकाको समस्या उस्तै छ । आमाबाबुविहिन बनेर बेसहारा जीवन गुजारीरहेका हजारौँ बालबालिकाको भविष्य अन्यौल छ । सडक छापे भएका यी बालबालिकामाथि सरकार बेखबर छ । उनीहरुलाई शिक्षादीक्षा दिने अधिकारबाट राज्य वंचित छ । कतिसम्म भने देश हाकिँरहेका नेता, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ सरकारी विशिष्ट ब्यक्तिहरुले नै बालबालिकालाई घरमा कामदारको रुपमा कजाइरहेका छन् । जुन २१ औँ शताब्दिमा लाजमर्दो अवस्था हो । कुन मन्त्री र नेताको घरमा कति बालश्रम छ भनेर भनेर तथ्यांक निकाल्न खोज्ने हो भने त्यो साध्य छैन । अधिकांस नेता,मन्त्री र ठुलावडाको घरमा बालश्रम ब्याप्त छ । त्यहाँ बालबालिकाहरु भाँडा माझ्ने, घर सफा गर्ने, करेसाबारीमा काम गर्ने, भारी बोक्ने आदि काम गरिरहेका छन् । नदी तथा खोलमा गिटी कुट्ने आदिजस्ता शारीरिक श्रमका कामहरु पनि गर्न बालबालिका विवस र बाध्य छन् । त्यति मात्र होइन घर बनाउने, ठुलाठुला महलहरुमा रङ लगाउने लगायतका जोखिमपूर्ण काम गर्न बालबालिकाहरु विवस छन् ।

अझै सडक बालबालिकाको कुरा गर्ने हो भने त उनीहरु गास, बास र कपासको अधिकारबाट  बञ्चित छन् । बालबालिकाका विरुद्धमा हुने हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताइए पनि नेपालमा बलात्कार लगायतका घटनाबाट बालबालिका पीडित छन् । बाल अधिकार हनन गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुन्छ भने संविधानमा लेखे पनि तयो कागजमै सिमिति छ । कञ्चनपुरकी १६ बर्षिया बालिका निर्मला पन्त लगायत उनीजस्ता धेरै बालिका बलात्कार गर्नेहरुमाथि कारबाही नहुनुले यस कुरालाई पुष्टि गर्दछ । यत्ति मात्र होइन कतिपय विद्यालयमा त बालबालिकालाई नै श्रमिकको रुपमा राखिएको छ ।

यी सबै समस्याको व्यवस्थापनका लागि यो दिवसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतबाट हरेक बर्ष प्रतिवद्धता आउँछ तर त्यो भाषणमै सीमित देखिएको छ । आजसम्म बनेका कुनै पनि मन्त्री तथा नेताहरुले यो समस्यालाई देशकै गम्भिर समस्याको रुपमा लिएको देखिँदैन । यस्तै बालश्रम निमूर्ल र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन गर्न सरकारले कुनै ठोस पहल थालेको छैन ।

बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने केही एनजिओ आइएनजिओले केही गरे जस्तो गरे पनि त्योे केवल डलर पचाउने कार्यक्रमको रुपमा देखिएको छ ।बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना, उचित व्यायाम, स्वस्थ मनोरञ्जन, आवश्यक आरामको अवसर, जीवनपयोगी शिक्षा र सामाजिक सुसंस्कार प्रदान गर्नु राज्य र सरोकारवालाहरुको दायित्व भए पनि यसमा सबै चुकेको देखिन्छ ।