किसानहरुले दिए सरकार ढालिदिने चेतावनी

काठमाडौं ।
दुध उत्पादक किसानहरुले तत्काल दूधको मुल्य बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन । शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा राष्ट्रिय व्यवसायी पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाज, नेपालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।
विगत तीन वर्षदेखि सरकारले दूधको मूल्य यथावत राख्दा किसानहरु मारमा परेको भन्दै समाजले तत्काल मूल्य बढाउन माग राखेको हो ।
आफुहरुको उत्पादन लागतमा विगत तीन वर्षयता ३० प्रतिशत भन्दा बढी मुल्यबृद्धि भएको जनाउँदै दूधको मुल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

उक्त मूल्य निर्धारण नगरिए यो क्षेत्रका दश लाख किसानको प्रत्यक्ष रोजगारि गुम्ने र खर्बाैँ रुपैयाँका गाई, भैंसी नासिने भई राज्यको खर्बको व्यापार घाटा बढ्ने समाजको ठहर छ । नेपालको अस्तित्व संकटमा पर्ने खतरा रहने उनीहरुको दाबी छ ।
अहिलेकै मूल्यमा आफुहरुको लागत पनि नउठ्ने बताउदै उनीहरुले राज्यका कर्मचारी तथा बजारका सम्पूर्ण बस्तुहरुको मूल्य पटक–पटक बढ्दा पनि आफुहरुले लागत मूल्य पनि उठाउन नसकेको जनाउदै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका हुन ।
कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष आनन्द निउरेले किसानको उत्पादन बिना मानव जीवन सम्भव नरहेको बताउदै नेपालका कृषकहरु राज्यबाट संसारमै सबैभन्दा बढी पीडित रहेको उनको आरोप छ ।
भारतमा महात्मा गान्धीले जनतालाई आफुले भात खाने थाल हातमा समातेर विहान उज्यालो भएदेखि बेलुका, साँझसम्म चम्चाले ठटाई विरोध जनाउन अनुरोध गरेको र त्यही विरोधले भारतबाट ब्रिटिसहरु लज्जित भएर भारत छोडेको इतिहास आफूहरुको सामु रहेको पनि उनले सुनाए । नेपालका ६५ प्रतिशत किसानले त्यस्तै अनुशासित आन्दोलन शुरु गरे भने सरकार सात दिन मात्र टिक्ने उनको चेतावनी रहेको छ ।
संस्थाद्वारा जारी गरिएको प्रेष विज्ञप्ति

१ . उत्पादन लागतमा बिगत ३ बर्ष यता ३० प्रतिशतभन्दा बढि मुल्य बृद्धि भएको छ । यसकारण प्रतिलिटर १० रुपिया किसानले पाउने गरि विना सर्त मुल्य बृद्धि हुनुपर्ने तत्काल मुल्य बृद्धि नभए यो क्षेत्रका १० लाख किसानको प्रत्यक्ष रोजगारि गुम्ने र खरबौ रुपियाका गाई भैसि नासिने भई राज्यको खरबभन्दा बढिको व्यापार घाटा बढ्ने छ र नेपालको अस्तित्व संकटमा पर्ने खतरा देखेका छौं
२. किसान पेनसन र किसानको बर्गिकरण सहितको परिचय पत्र व्यवस्था गर्नुृपर्ने
३. सौलियत पुर्ण कृषिकर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बिन्धि एकिकृत कार्य्विधि २०७५ सम्सोधन सम्बन्धमा
क. कर्जासिमा रकम पाचँ करोडबाट बढाई पन्ध्र करोड बनाउनु पर्ने कर्जा भुक्तानि अवधि पन्ध्र बर्षको र पचहतर प्रतिसत वडि मोडल र पचिष प्रतिशत परियोजना मोडल र किस्ता ता व्याज भुक्तानि चौमासि मोडलमा कृषिकर्जा कार्यन्वयन हुनु पर्ने धेरै बैंकले मासिक रुपमा व्याज र किस्ता असुल्न बाध्य बनाएका छन किसानलाई यस्तो कर्जाले कृषिको बिकास हुन सक्दैन ।
ख. जनताको निक्षेपबाट नभई राज्यको ढुकुटिबाट परियोजनामा आधारित कृषिकर्जा लगानि हसनस पर्ने ।
ग. गाउँ घरका कृषिसहकारि,बचत ऋण सहकारीले एक प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लगानि गर्न सक्ने परिपाटि थालनि गर्नुपर्ने गाउँघरका बचत ऋण सहकारी मुखिया र बैकरहरुले मासिक रुपमा व्याज तिर्न नसक्ने किसानलाई एक दुई महिना केहि ढिलो हुदैमा एक सय प्रतिशत सम्म व्याज हर्जना लियर दुई चार लाख रुपिया ऋणमा करोडौको सम्पति लुट्ने गरेका छन यसकारण यसप्रकारको आर्थिक सम्बैधानिक लुटलाई सिघ्र अनत्य गर्नुपर्ने, कृषि बिमालाई सरकारले अझकिसान मैत्रि र व्यबहारिक बनाउनुपर्ने ।
घ. कृषि क्षेत्रमा बैकहरुले लगानि गर्दा परियोजना मुल्याङ्कनको असि प्रतिशत सम्म परियोजनाको आधारमा लगानि गर्नुपर्ने ।
ङ. बैंकको कुल गगानिको पन्ध्र प्रतिशत कृषितथा पशुपक्षि को आधारभुत उत्पादन क्षेत्रमा लगानि गर्नुपर्ने ।
च. कृषितथा पशुपक्षि क्षेत्रको परियोजना बिमा हुनु पर्ने
४. स्थानिय तहका हरेक वडाहरुमा स्थानिय तहको नेतृत्वमा कृषि सहकारीको एकजना प्रतिनिधि व्यसायिक कसषक समुहको एकजना प्रतिनिधी व्यवसायिक पशुपंक्षी पाल्ने एक जना किसान सम्बन्धीत तह हेर्ने ए जना कृषि तथा पशुपंक्षी बिज्ञ सदस्य सचिव हुने गरी प्रत्येक वडा देखि केन्द्र सम्म कृषि बिकास समिति हरु गठन भई कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने कान्नी वातावरण बनाउनुपर्ने
५. केन्द्रीय दुग्ध बिकास बोर्ड नाम मात्रको भएको र त्यहा वास्तबिक किसानको प्रतिनिधित्व कम भएको र राजनिती गर्नेहरुको मात्रै अखडा केन्द्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र दुग्ध विकास संथान नेपाल भएकोले यिनिहरुको पुर्न संरचना गरी क्षमतावान लाई मात्र कार्यकारी नेत्रित्वमा स्थापित गर्नुपर्ने
६.पाच जिल्ला एक प्रमुख कृषि उत्पादन पद्धतिलाई व्यवसायिक रुपमा बिकास गर्दै नेपालको पशुपालन दुध उत्पादन क्षेत्र लाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने
७.आधारभूत उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने अन्राष्टिय कानुनको नेपाल सरकारले पालना गरी दुध लिटर मा मासु के.जी मभा अनुदान दिनुपर्ने
८. हरेक निर्वाचन क्ष्गेत्रमा समुहिक बिग कोल्ड स्टोर सामुहिक डेरी उद्योग सामुहिक तरकारी तथा फलफूल संकलन र बिक्री केन्द्र साना डेरी पसल मध्यम स्तरका ब्यक्तिगत डेरी उद्योग,m मित मार्ट फरेज सेन्टर पहु हाटबजार र स्थानिय तहका प्रत्येक वडामा कृषि तथा लाईभस्टक कन्सलटेन्र्स सञ्चालन हुनसक्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने
९.दुग्ध सहकारीहरुमा सबैभन्दा बढी दुध बेच्ने किसान नेतृत्वमा रहने परिपाति हुनुपर्ने,दुध सहकारीका च्स्यिान केन्द्र फार्महरुका सामूहिक चिस्सयान केन्द्र,सामूहिक डेरी उद्योग सामूहिक दाना तथा फरेज तथा साईलेज उत्पादन उद्योग, फार्महरुमा साइलेस फरेज संकलन र भण्डारण ,पशु हाटकजार स्थापना र संचालनका लागि भौति पूर्वाधार र मेसिनरीमा राज्यबात ८० प्रतिशत अनुदान र एक प्रतिशत भन्सार दरमा कृषि मेसिनरी र कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने पिकअप भ्यान आदि एक प्रतिशत भन्सार दरमा सहज रुपमा आयात हुने वातावरण बन्नुपर्ने

१० साना निर्वाहमुखि किसान र कृषि सहकारी हरुलाई परियोजनामा आधारित एक करोड सम्मको कर्जा एक प्रतिशत ब्यजदरमा लगानि हुनुपर्ने
११.प्रत्येक स्थानिय तहका वडाहरुमा कृषि र पशुका दक्ष बिज्ञ जनशक्ति सहितको सेवा केन्द्र स्थापना र संचालन हुनुपर्ने ।