नेपाल–भारत बैठकः व्यापार–पारवहन सम्झौता पुनरावलोकनको सहमति

काठमाडौँ ।

नेपाल र भारतबीच बुधबार भएको संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा दुवै मुलुक व्यापार, पारवहन र रेल सेवाहरूसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा सहमत भएका छन् । दुवै मुलुकले स्थल, हवाई र जलमार्गको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाउने, नेपालका पाँच नाकासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र कोलकाता बन्दरगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालको कोसी र नारायणीसम्म मझौला खालको पानी जहाज सञ्चालन गर्ने काममा भएका प्रगतिमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकमा जलस्रोत, पारवहन, वाणिज्य, शिक्षा, कृषिका क्षेत्रमा भएको साझेदारीलाई पनि अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
बुधबारै काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले संयुक्त आयोगको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।

करिब एक घण्टाको भेटघाटका क्रममा दुई देशबीचका आपसी सम्बन्धका बारेमा कुरा भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । त्यस क्रममा ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह ९ईपीजी० को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको र जयशंकरले यसबारे भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताएको स्रोतले जनायो ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सौहार्द र अन्तरंग कुराकानी’ जयशंकरले प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भेटेको फोटो ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘आफ्ना अनेक व्यस्तताका बीच पनि मलाई समय दिएकामा साँच्चै प्रशंसा गर्दछु ।’

ओलीसँगको भेटपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका समकक्षी जयशंकरले नेतृत्व गरेको टोलीहरूबीच संयुक्त बैठक भएको थियो। बैठकमा जयशंकरले लामो समयपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आएको र यसको निरन्तरता भारतको इच्छा भएको बताएका थिए । ‘भारत सदा नेपालको हित चाहन्छ,’ जयशंकरलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘किनभने नेपाल भारतको विशेष मित्र हो र उसको हित भारतकै हित हो ।’

त्यस क्रममा नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरको मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारी पनि भएको छ । भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण र नेपालको खाद्य, प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागबीच भएको सम्झौताअनुसार अब दुवै देशले तोकिएका खाद्यान्नमा एकअर्काको गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिनेछन् । ‘यो सम्झौताले दुई देशबीचको खाद्य व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेछ,’ नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक मनिता जोशीले भनिन्, ‘तीन–चार वर्षदेखिको दुई पक्षीय गृहकार्यको तयारीको परिणाम हो आजको सम्झौता ।’

एकअर्काको खाद्य गुणस्तर र प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने सम्झौता नहुँदा यसअघि नेपालबाट भारत लगिएका र भारतबाट नेपाल आएका खाद्य सामग्री बन्दरगाह र भन्सार चेक पोस्टमा लामो समयका लागि अडिने गरेका थिए । त्यसले गर्दा छिटो खपत गर्नुपर्ने तरकारी, फलफूल लगायतका सामग्रीले बढी मार खोप्नुपर्ने अवस्था भएको जोशीले बताइन् ।

केहीअघि नेपालले भारतको तरकारी तथा फलफूलमा विषादी भएको भन्दै भन्सारमा रोक लगाएको थियो । भारतले भने आफ्नै देशमा गुणस्तर जाँच भएर आएका हुनाले रोक लगाउन नपाइने भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो । अब यो सम्झौताले भारतमा प्रमाणित भएर आएका सामग्रीलाई नेपालले यहीं प्रमाणित भएसरह मान्यता दिनुपर्नेछ ।

‘तर, यसो भन्दैमा हामीले शंका लागेका सामग्रीको परीक्षणै गर्न नपाउने भन्नेचाहिँ होइन,’ जोशी भन्छिन्, ‘सम्झौता भए तापनि दुवै देशले एकअर्काको गुणस्तर प्रमाणित खाद्य वस्तुको क्रस भेरिफिकेसन चेक गर्न भने सक्छन् ।’

बैठककै क्रममा भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीले १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको चेक हुलाकी राजमार्गका लागि र भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दिने कबोल गरेको २ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

नेपाली पक्षले २४ वर्षदेखि थाती रहेको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनुपर्ने, तराईमा डुबान रोक्न संयुक्त पहल हुनुपर्ने र ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । बैठकमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार भारतले भने सुरक्षा चासोमा आफ्नो संवेदनशीलता रहेको जनाएको थियो ।

बैठकमा तराईमा हुने बाढीलाई नियन्त्रण गर्न निकासहरू बनाउने काममा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । बैठकपछि जयशंकरलाई परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले रात्रिभोज दिएका थिए । उनी बिहीबार भारत फर्किने छन् । दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई अघि बढाउन र पुराना नसुल्झिएका मामिलाहरू सुल्झाउन भनी तीन दशकअघि गठित संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक दुई वर्षपछि दिल्लीमा हुनेछ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीका अतिरिक्त परराष्ट्र, वाणिज्य, गृह र भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवहरूका साथ विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहभागी थिए भने भारतीय पक्षबाट पनि तालुकदार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका साथै नेपाल डेस्कका प्रमुख पीयूष श्रीवास्तव पनि संलग्न थिए साथै दुवै देशका राजदूतहरू पनि बैठकमा थिए ।
कान्तिपुरबाट साभार ।