माधव नेपालको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ ओलीले एउटा पद छाड्नुपर्ने

काठमाडौं ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमा सात बुँदे  ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गराएका छन् । सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेपालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नपर्ने अडान राखेका छन्। वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिनाकुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको खातैखात, कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्‍नु, उनले भनेका छन्, अतः एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै ब्यक्तिमा लागु गरियोस्।सचिवालय बैठकका पछिल्ला निर्णयप्रति असन्तुष्ट नेता नेपालले नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गरेपछि नेकपा भित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ। नेता नेपालले पार्टीका निर्णय एकपक्षीयरुपमा जबरजस्ती गरिएको भन्दै फरक मत राखेका हुन्। नेता नेपालले वरीयामा भन्दा संगठनमा भएका नियुक्तिलाई लिएर यसअघिको बैठकमा पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए। नेता नेपालले अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र भीम रावललाई सचिवालयमा राख्नुनपर्ने अडान राखेका थिए। नेता नेपालले पछिल्लो समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संगठनमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै तीव्र असहमति जनाएका छन्।

निर्णयमा असहमति

नेकपा, केन्द्रीय सचिवालयका कतिपय निर्णयहरुप्रति मेरो असहमती रहेकोले आफ्ना धारणालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्दछु

१- कम्युनिष्ट पार्टी यसको विधान अनुरुप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएकोले मैले बारम्बार यस बिषयलाई उठाएको छु र यसमा पुनः जोड दिन चाहन्छु। नियमित रुपमा पार्टीका बैठक हुने, बैठक बस्नु अघि सूचना दिने, कार्यसूचि पेश गर्ने, सोंच्ने, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणाली हो। जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी किसिमले गरिनु पर्छ। तर अहिले पार्टीमा ती सबै केही भएको छैन। विधानले तोके अनुसार कुनैपनि कमिटीका बैठक बसेका छैनन्। औपचारिकताका लागि हतार हतार गरी बसेका केही बैठकहरुमा पनि गंभीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छैन।  भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन। यसमा मेरो गंभीर आपत्ती छ।

२- साबिक नेकपा एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्र को यति ठूलो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएर एकताबाट पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको छ। स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकै पटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सकिनेमा अमुक व्यक्ति छनौटको गलत चाहना राखी एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी लम्ब्याइएको छ। बिधानमा ब्यवस्था भए अनुरुप पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्दछ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ। मेरो प्रश्न छ विधानको ब्यवस्थालाई लागु गर्ने की नगर्ने रु मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोहोर्याउँछु।

३-पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६ कबमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार सम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका कमरेडहरुलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिउँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरुलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिउँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहेँ। तर पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्ड विना आफु खुुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोशिस जारी राख्नुभयो। लामो समय ब्यतित भैसकेपछि सरकारका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकै भएपनि एकीकरण पूर्वका पदाधिकारीलाई नै हाललाई जिम्मा दिने सहमती गरियो। अहिले पनि म मेरो पूर्ववत मान्यतामा दृढ छु। हाम्रो जस्तो विशाल पार्टीको ब्यवस्थापन र समन्याय दुबै दृष्टिकोणले मेरो प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही कुरा इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागु हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पुनः दोहोर्याउँछु। वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। अतः एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वय देखि सबै ब्यक्तिमा लागु गरियोस्।

४-प्रदेश पदाधिकारीहरु चयन गर्दा तथा कमिटीहरु गठन गर्दा पार्टीको निर्णय विपरित अत्यन्तै ब्यस्त रहनुुपर्ने मुख्य मन्त्री, मन्त्री, मेयर जस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरुलाई पन्छाउदै स्वेच्छाचारी रुपमा जुनियरहरुलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयहरुलाई छानविन गरी सच्याईयोस् र त्यस्तो निर्णय गर्ने उपर कारवाही गरियोस्। त्यसैगरी जिल्ला तथा मातहत कमिटीहरु गठन गर्दा पनि पार्टीको ९ बैशाख, २०७६को निर्देशन विपरित साविक कमिटीमा रहेका सिनियरहरुलाई नियतबस छुटाई नयाँ तथा जुनियरहरु समावेश गरिएको छ। त्यसमा पनि कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्य नै नभएका, नवप्रवेशी तर पार्टी सदस्यताको सपथग्रहण नै नगरेका तथा माक्र्सवादको सामान्य ज्ञान समेत नभएका एवम् पार्टीप्रतिको निष्ठाको परीक्षणबाट नगुज्रेकालाई कमिटीमा राख्ने काम भएको छ। यस्ता जिल्लाहरुका सन्दर्भमा केन्द्रबाटै निश्पक्ष छानविन कमिटी गठन गरी यस्ता निर्णयहरु सच्याउनुका साथै निर्णय गर्नेहरु उपर कारवाही गरियोस्। यस्ता जिल्लाहरुमध्ये सपथ ग्रहण बाँकी रहेका जिल्लाहरुको हकमा तत्काल छानबीन गरी निर्णय सच्याएर मात्र सपथ ग्रहण गर्ने निर्देशन जारी गरियोस्। त्यस्तो हुन सकेन भने पार्टीमा विधि एवम् न्याय मर्नेछ, स्वेच्छाचारिता एवम् अराजकता बढ्नेछ जसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने छ।

५-पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा राख्ने तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो। मैले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखेँ। कमरेड बामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थाप्नुभयो। त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो बरियता त हुँदैहुन्न राख्नैपर्ने भए दोस्रोमा राखौं भनेपछि त्यही अनुसार भयो। अहिले आएर फेरी वरिष्ठ नेताको वरियता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्धेश्यका साथ नियोजित रुपमा प्रस्तुत गरियो। विधि र पद्धतिमा जोड दिने व्यक्तिको हैसियतले मैले तत्कालिन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन पछिको वरियतालाई आधार मान्दै उक्त परिवर्तनलाई स्वीकार गरें। यसले मेरो देश, जनता र पार्टी प्रतिको निष्ठा एवम् सक्रियतामा कुनै फरक पार्ने छैन तर पार्टीभित्र यसरी पुरानो बरियताका आधारमा अहिलेको बरियता निर्धारण गर्ने हो भने हाल सचिवालयमा रहेका तात्कालिन एमालेका महासचिव र एक जना उपमहासचिव भन्दा माथिल्लो बरियताका तीन जना उपाध्यक्षहरुलाई सचिवालयमा राखिएको छैन। त्यसैले सचिवालयका बैठकहरुमा मैले तात्कालिन तीन जना उपाध्यक्षहरु र एक जना उपमहासचिव समेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु। वरियताको बिषय वरिष्ठ नेताको लागि मात्र होइन सबैका हकमा लागु हुनुपर्दछ। दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदेन।

६-यही भाद्र १ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मैले युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर जस्ता संगठनहरुमा सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सह इन्चार्ज एवम् पदाधिकारी बनाउनका निम्ति जोड गरेको थिएँ। तर कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर बरियतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा मेरो गंभीर असहमती रहेको छ। यस प्रकारका निर्णयलाई सच्याउन जोडदार माग गर्दछु।

७-स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षा सहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठीत झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन। त्यति मात्र होइन जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टी प्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ। पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरुले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चहरुमा उठेका प्रश्नहरुको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। यो दुःखद अवस्था हो। स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ। सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हीतमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्दछ। त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गंभीर धक्का लाग्नेछ। उपर्युक्त बिषयहरुमा गंभीरतापूर्वक ध्यान दिइयोस्, कमी कमजोरीहरुलाई सच्याइयोस् र पार्टी प्रति जनता तथा कार्यकर्ताहरुको विश्वास एवं भरोसालाई कमजोर तुल्याउने कुनैपनि प्रकारका कार्य नगरियोस् भन्ने माग गर्दछु।

३ भदौ, २०७६ माधवकुमार नेपाल , सचिवालय सदस्य