वाणगंगाले आन्तरिक आम्दानी बढायो, कर प्रति नगरबासी सकारात्मक

दीपा महत, वाणगंगा ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाले आन्तरिक राजश्वमा सुधार गरेको छ । आव ०७४/०७५ मा भन्दा आव ०७५/०७६ मा झण्डै तेब्बरले आन्तरिक राजश्वमा सुधार गरेको हो । आव ०७४/०७५ मा १ करोड ४४ लाख ४ सय १२ रुपैँया उठाएको नगरपालिकाले आव ०७५/०७६ मा ३ करोड ९१ लाख ६३ हजार ९ सय ३१ रुपैँया उठाउन सफल भएको छ । कर प्रति आम नगरबासीको सकारात्मक धारणाले गर्दा एकै बर्षमा तेब्बरले आन्तरिक राजश्व उठाउन सफल भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाका राजश्व शाखाका प्रमुख शान्तराज आचार्यका अनुसार आन्तरिक राजश्व उठाउने नगरपालिकाले लिएको प्रक्षेपण भन्दा बढी उठेको छ । नगरपालिकाले ३ करोड ७० लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपी यो लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व उठेको हो । चालु आवमा नगरपालिकाले ४ करोड १३ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको राजश्व शाखाका प्रमुख आचार्यले मायादेवी अनलाइनलाई बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले विभिन्न शिर्षकमा नगरबासीबाट राजश्व उठाउने गरेको छ । जसमा भूमि तथा मालपोत करबाट ९ लाख ६२ हजार, सम्पती करबाट ४२ लाख ३३ हजार, घरवहाल करबाट १६ लाख १४ हजार, व्यवसाय रजिष्टे«सनबाट ८ लाख ३१ हजार, बाहल विटौरीबाट १६ लाख १४ हजार, नगर निकासीबाट ९७ लाख, नक्सा पासबाट ४५ लाख, सिफारिस दस्तुरबाट ७७ लाख ४३ हजार, व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट १ लाख ३० हजार, नाता प्रमाणितबाट २ लाख ३० हजार, दण्ड जरिवानाबाट ५६ लाख ४७ हजार र अन्य दस्तुरबाट ११ लाख राजश्व उठेको राजश्व शाखाका प्र्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
गत बर्ष कर प्रतिको आम बुझाई नकारात्मक थियो । संघीयता लागुसंगै तीन तहकै सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाए भन्दै नकारात्मक प्रचार चलेको थियो । यद्यपी वाणगंगा नगरपालिकाले त्यसलाई चिर्दै करको दायरा मात्र बढाएको थियो । नगरबासीलाई कर बढाउनु भन्दा दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता आफुहरुको रहेको भन्दै बाहिरी चर्चा जस्तो कर नबढेको नगर उप प्रमुख चक्रपाणी अर्यालले बताउनुभयो ।
नगरबासीलाई करको दायरामा अझै ल्याउन नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम मरासिनीले बताउनुभयो । कर तिर्नै पर्ने बाध्यतामा अझै ल्याउन नसकिएको र नगरबासी स्वतस्फुर्त रुपमा आएर तिरेको करले पनि राम्रै राजश्व उठेको प्रशासकीय अधिकृत मरासिनीले बताउनुभयो । यो आव देखि करको दायरामा सबैलाई अनिवार्य लिने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । कर नतिर्नेलाई यो बर्ष देखि १० प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । यो जरिवान हरेक बर्ष १०/१० प्रतिशतले बढ्दै जाने उहाँको भनाई छ ।