कृषि मन्त्रीको गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा कृषिको २ करोड बढी बजेट फ्रिज

मायादेवी अनलाइन, तौलिहवा ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालको गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा कृषिको २ करोड बढी रकम फ्रिज गएको छ । कृषि मन्त्री खनालले सरकारले ल्याएको बिभिन्न कार्यक्रमले जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास हुने जनाएका थिए । आएकै रकम फिर्ता भए पछि कपिलवस्तुका कृषकहरु भने निराश बनेका छन ।
गत आर्थिक बर्षमा बिनियोजित बजेट मध्ये काम नै गर्न नसकी २ करोड १० लाख ५६ हजार रकम फ्रिज भएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रमा गत आर्थिक बर्ष बिभिन्न ७ वटा कार्यक्रमका लागि ९ करोड ७५ लाख ४६ हजार रकम बिनियोजित गरिएको थियो । जसमध्ये कुल ७ करोड ६४ लाख ८९ हजार मात्र खर्च भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
सबै भन्दा बढी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रमको ८६ लाख ३४ हजार फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यक्रममा कुल ४ करोड २० लाख बजेट थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविद् महेन्द्र ओझाका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तरगत ५० पाकेट र ९ ब्लक छन । जसमध्ये ४ वटा पाकेट कार्यक्रम र ५ वटा ब्लक कार्यक्रम लिएकाहरु संपर्कमा आएनन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बढी रकम फ्रिज भएको उनले बताए ।
कृषि विकास कार्यक्रमको ६० लाख र सहकारी स्किम तथा सहकारी सिंचाइ कार्यक्रमको २७ लाख २५ हजार फिर्ता भएको छ । तौलिहवा बरन्डिहवाका कृषक घुराउ यादवले सरकारले ल्याएको कृषि कार्यक्रम आफु जस्ता वास्ताविक कृषकलाई जानकारी नभएकोले कृषिको रकम फिर्ता जानु कुनै मतलब नरहेको बताए । ‘कृषि अनुदानमा पाएका अधिकांश गैर कृषक छन, त्यसैले कृषिको रकम फिर्ता जादैमा हामीलाई केही फरक पर्दैन हामीले कहिल्यै अनुदान पाउदैनौ’ उनले भने ।
कृषि मन्त्रीको गृह जिल्लामा २ करोड बढी रकम फिर्ता जानु दुःखद कुरा भएको जिल्ला कृषक संघका अध्यक्ष चर्तुभुजमणि त्रिपाठीले बताए । ‘७० प्रतिशत बढी जनताको मुख्य पेशा कृषि भएको जिल्लामा आएको रकम समेत खर्च हुन नसक्नु बिडम्बना हो’ उनले भने । ‘वास्तविक किसानहरुले अनुदान पाएका छैनन, आएको रकम पनि खर्च हुन सक्दैन यो भन्दा बढी दुर्भाग्य के हो’ उनले प्रश्न तेर्साए ।
उनले कषि कार्यक्रम र अनुदान समेत पारदर्शीरुपमा खर्च नगरिएको आरोप लगाए । उता कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र आर्यले बताए । उनले रकम फिर्ता हुनुमा आफनो कार्यालयका कुनै दोष न रहेको भन्दै आवश्यक प्रकृया र नियम पुरा गरी मात्र खर्च गरिएको बताए ।